नगर: जलजीवन योजनेच्या 50 लाखांच्या आतील सुधारीत प्रस्ताव मान्यतेसाठी आता विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मुंबईतील आढावा पाणी पुरवठा विभागच्या प्रधान सचिवांनी दिले.
यवतमाळ, नंदूरबार, हिंगोली, पालघरसह अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेंतर्गत जलजीवन मिशन योजनांच्या कामांची प्रगती असमाधानकारक आहे. त्यामुळे या कामांचा भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच याबाबतची कारणे व इतर आवश्यक माहिती देण्यासाठी काल सोमवारी (दि.23) पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक बोलविण्यात आली होती. यामध्ये नगरहून सीईओ आनंद भंडारी हे उपस्थित होते.
सीईओ भंडारी यांनी जिल्ह्यातील योजनांच्या कामांची माहिती देताना, योजनेसाठी निधी नसल्याने बिले रखडली आहे. परिणामी त्याचा कामांवर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी ठेकेदारांच्या देणीपोटी 91 कोटींची गरज असल्याचीही मागणी केली.
याशिवाय वाढती लोकसंख्या अणि अपुरा पाणी पुरवठा लक्षात घेता अनेक योजनांसाठी सुधारीत प्रस्ताव तयार करण्याची गरजही सीईओ भंडारी यांनी व्यक्त केली. त्यावर प्रधान सचिव यांनी वस्तूस्थिती लक्षात घेताना निधी उपलब्धतेबाबत सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. तसेच सुधारीत योजनांसाठी आता विभागीय आयुक्तांना तसे अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
त्यामुळे 50 लाखांच्या आतील प्रस्ताव आता विभागीय आयुक्तांकडे पाठवले जाणार आहेत. बैठकीत सुधारीत प्रस्तावांबाबत मोठा निर्णय झालाच, शिवाय योजनेसाठी आवश्यक निधी देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे पहायला मिळाले.