

रियाज देशमुख
राहुरी: राज्य शासनाने मोफत धान्य वाटप योजनेत मोठा ‘क्लीिनअप ड्राइव्ह’ हाती घेतला असून कर भरणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना स्वस्त धान्य योजनेतून बाहेर करण्याचा निर्णय अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली आहे. शासनाच्या या निर्णायक पावलामुळे राज्यभरात हजारो लाभार्थ्यांना फटका बसणार असून राहुरी तालुक्यातील सुमारे 2 हजार 500 कुटुंबांचे मोफत धान्य बंद होणार आहे.
महसूल व पुरवठा विभागाकडे करदाते, चारचाकी वाहनधारक तसेच ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक शेती क्षेत्र असलेल्या व्यक्तींची माहिती मिळाली आहे. ‘गरजूंनाच लाभ’, या भूमिकेतून अपात्र लाभार्थ्यांवर थेट कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे सांगत संबंधितांची नावे स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे सुपूर्द करण्यात आली. पुढील महिन्यापासून त्यांचा धान्य कोटा रोखला जाणार असल्याची माहिती राहुरी पुरवठा विभागाकडून मिळाली आहे.
राहुरी तालुक्यात दरमहा सुमारे 7300 क्विंटल गहू आणि 4900 क्विंटल तांदूळ वितरित केला जातो. शासनाच्या निकषानुसार वार्षिक 44 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत धान्याचा लाभ दिला जातो. मात्र कर भरणाऱ्या व्यक्तींचे उत्पन्न अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्या कुटुंबांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुरवठा अधिकारी सुदर्शन केदार यांनी 2401 करदात्यांची नावे प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली असून पडताळणी प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे सांगितले. तहसीलदार डॉ. अमित पवार यांनीही शासन आदेशानुसार कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे तालुक्यातील अनेक कुटुंबांमध्ये खळबळ उडाली असून शासनाच्या पुढील निकषांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाकडून सर्व्हे; लाभार्थ्यांची यादी तयार
राज्य शासनाने शेती क्षेत्र, चारचाकी वाहनधारक आणि कर भरणाऱ्या व्यक्तींची माहिती संकलित करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण केले आहे. राहुरी महसूल प्रशासनाकडे सुमारे 33500 व्यक्तींची यादी पाठविण्यात आली आहे. त्यापैकी 2401 करदात्यांचे मोफत धान्य वाटप तत्काळ थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पात्रतेच्या निकषात बसत नसलेल्या लाभार्थ्यांवर पुढील काळात इतर शासकीय योजनांबाबतही गाळणी लावली जाण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
अडीच एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र असलेलेही अपात्र?
मोफत धान्य वाटप लाभार्थीमध्ये राहुरीत सुमारे 2 हजार 500 कुटुंबांना योजनेतून वगळण्यात येत असून हा निर्णय तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. दरम्यान, अडीच एकरपेक्षा अधिक शेती क्षेत्र असलेल्या 33500 शेतकऱ्यांची यादी प्रशासनाकडे आली असली तरी त्यांच्या संदर्भातील अंतिम आदेश अद्याप प्रलंबित आहेत. आदेश मिळाल्यास या गटावरही ‘धान्य कात्री’ चालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राहुरी तालुक्यात 2 लाख 11 हजार रेशन लाभार्थी आहेत. त्यात अंत्योदय योजनेचे 6 हजार तर इतर योजनेअंतर्गत सुमारे 2 लाख 5 हजार लाभार्थी आहेत. शासन आदेशानुसार सुमारे अडीच हजार कुटुंबियांचा पुढील महिन्यापासून मोफत धान्य लाभ थांबविला जाणार आहे.
डॉ. अमित पवार, तहसीलदार