High Court Pudhari
अहिल्यानगर

Bhandardara Dam Water Dispute: भंडारदरा धरण पाणीप्रकरणी एसडब्ल्यूएफ यंत्रणांवर नव्याने शपथपत्र दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

पाणी चोरी, नादुरुस्त पाणीमापक व कालवा व्यवस्थापनावर सरकारकडून सविस्तर माहिती मागवली

पुढारी वृत्तसेवा

श्रीरामपूर: भंडारदरा धरणाच्या कालवा पाटपाण्याच्या वापरासह नादुरुस्त झालेल्या एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रणेबाबत राज्य शासनाने नव्याने सविस्तर शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी ठेवण्यात आली आहे.

भंडारदरा धरणाच्या कालव्याच्या माध्यमातून सुमारे 57 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. 1918 मध्ये बांधकाम सुरू होऊन 1926 मध्ये पूर्ण झालेल्या या धरणाची साठवण क्षमता 11 टीएमसी असून, ते जवळपास दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरते. मात्र, लोकसंख्या वाढ, औद्योगिकीकरण, तसेच शहरीकरणामुळे पिण्याच्या व औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. याउलट शेती क्षेत्रातील सिंचन क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे.

दरम्यान, बंद पडलेल्या औद्योगिक कारखान्यांना, बोगस पाणीवाटप संस्थांना तसेच काही राजकीय प्रभावाखाली स्थापन झालेल्या पण आता निष्क्रिय असलेल्या सोसायट्यांना पाणीपरवाने देण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज औताडे यांच्या वतीने ॲड. अजित काळे यांनी उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे ऑडिट करणे, बंद संस्थांचे पाणीपरवाने तात्काळ रद्द करणे, तसेच शासनाच्या 4 ऑगस्ट 1989 च्या शासन निर्णयानुसार पाणीवाटपाचे नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासह प्रत्येक तालुक्याच्या सुरुवातीस एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रे बसवून त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रांमध्ये सद्यस्थितीतील कार्यरत परवानाधारक संस्था, कारखाने यांची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे तसेच अनेक एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रे गेल्या अनेक वर्षांपासून नादुरुस्त असल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान ॲड. अजित काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

धरण पूर्ण क्षमतेने भरत असतानाही लाभधारक शेतकऱ्यांना पूर्ण पाणी का मिळत नाही, कालव्यांची दुरुस्ती का होत नाही, याबाबतही शपथपत्रांत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या त्रुटींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तीन आठवड्यांच्या आत एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रणांच्या सद्यस्थितीबाबत नव्याने सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT