पारनेर: माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारकता कमी करणाऱ्या प्रस्तावित दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदल तसेच शुल्कवाढीबाबत अण्णांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यानंतर सरकारकडून हालचालींना वेगाला मुख्य माहिती अधिकार आयुक्त राहुल पांडे यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा केली. तुम्ही म्हणता म्हणून आम्ही दुरुस्ती रद्द करायला तयार आहोत. यासाठी दि.रोजी २४ दुपारी ४ वाजता राळेगणसिद्धी येथे यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर उपोषणावर ठाम राहणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र असून शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या कायद्याची धार बोथट करण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतो.
प्रस्तावित दुरुस्तींमुळे माहिती आयोगाच्या अधिकारांवर मर्यादा येण्याची शक्यता असून नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत विविध अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच शासनाच्या कामकाजातील पारदर्शकता कमी होऊन नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा येऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
अण्णा हजारे यांनी पत्रात शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती, अर्ज प्रक्रियेवरील अतिरिक्त निर्बंध तसेच पुनरावृत्तीच्या अर्जांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तरतुदींवरही आक्षेप घेतला आहे. या बदलांमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी अधिक तांत्रिक, किचकट आणि प्रशासनाभिमुख बनण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परिणामी सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळविणे अधिक कठीण होईल आणि पारदर्शकतेला धक्का बसू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
बैठकीनंतर निर्णय
सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला की जागे होते. सरकारने स्वतःहून केले पाहिजे. कलम नंबर 4 मध्ये 17 मुद्दे आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी यामुळे कोणी कायद्याचा दुरुपयोग करणार नाही . बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आंदोलन होणार तूर्तास 5 रोजीचे उपोषण होणाऱ्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.