अकोले: राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कष्टकरी जनतेच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील शेकडो कष्टकरी-शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर, पिकअप आणि अन्य वाहनांसह अकोले ते मुंबई असा लॉंग मार्च सोमवारी (दि.२६) मुंबईच्या दिशेने निघाला.
दुष्काळग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी अकोल्यात कम्युनिस्ट पक्षातर्फे (मार्क्सवादी) २१ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान महामुक्काम सत्याग्रह करण्यात आला. त्यातील मागण्या मागण्या मान्य झाल्यामुळे आजपासून हा लाँगमार्च काढण्यात आला असून, तो २०० किलोमीटरहून अधिक अंतर कापून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी धडकणार असल्याचे सांगण्यात आले.
लाँग मार्च सुरू होण्याआधी अकोल्यात शेकडो लाल झेंड्यांसह गगनभेदी घोषणांनी दुमदुमणारा पायी मोर्चा काढण्यात आला. अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, सहसचिव डॉ. अजित नवले, राज्य अध्यक्ष यशवंत झाडे, सचिव उमेश देशमुख, खजिनदार सदाशिव साबळे, आमदार विनोद निकोले यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध भागांतून आलेल्या शेतकरी-कष्टकऱ्यांनी या लॉग मार्चमध्ये भाग घेतला आहे. पेसा कर्मचारी, बांधकाम कामगार, पोषण आहार कर्मचारी, आशा कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
अकोले येथून सुरू झालेला हा वाहन लाँग मार्च आज रात्री इगतपुरीजवळील घाटणदेवी येथे मुक्काम करणार असल्याचे सांगण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यातील वाहनांचा ताफा माजी आमदार जे. पी. गावित, जिल्हा सचिव इरफान शेख, इंद्रजित गावीत आणि सुनील मालुसरे यांच्या नेतृत्वाखाली घोटी येथे मुख्य मोर्चात सामील झाला. उद्या सकाळी कसारा घाटातून मार्गक्रमण करीत हा मोर्चा मुंबईकडे रवाना होणार आहे. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे.
पुरेशी नुकसानभरपाई द्या
दुष्काळाची तीव्रता प्रचंड असताना सरकारने जाहीर केलेली प्रति शेतकरी कुटुंब केवळ ५ हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असून ती शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची क्रूर थट्टा आहे. पीक नुकसानीची योग्य आणि पुरेशी भरपाई तातडीने द्यावी, पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळण्यातील अडथळे दूर करावेत आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा द्यावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
कर्जमाफी व जमिनीचे प्रश्न
कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मिळावा; वनजमिनी, देवस्थान ट्रस्टच्या जमिनी, इनाम जमिनी आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे या जमिनींचे हक्क नोंदवावेत, अनेक वर्षे जमीन कसणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित ठेवणे थांबवावे, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.