नगर: विधिमंडळ अंदाज समितीने दुसर्या दिवशीही शुक्रवारी (दि.७) अधिकार्यांची बैठक घेतली. प्रत्येक विभागांबाबत दाखल झालेल्या तक्रारींचा आधार घेत तसेच कामांतील अनियमिता बघून, ‘तुम्ही सक्षम अधिकारी नाहीत. तुमची विधिमंडळ सचिवांपुढे साक्ष लावू,’ असा दम वजा इशारा देत समितीने बहुतांश अधिकार्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे सर्वच विभाग प्रमुख टेन्शनमध्ये आले आहेत. दरम्यान, समितीमधील काही सदस्यांच्या स्वीय सहायकांचा ‘रात्रीस खेळ चाले’ सुरू असल्याची चर्चा अधिकारी व कर्मचार्यांत सुरू आहे. शासकीय विश्रामगृहाकडे फिरकू नका. नियमांच्या बाहेर जाऊन कोणतेही काम करू नका, असा सल्लादेखील एका विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी काहींना दिला आहे.
अंदाज समितीचे पहिल्या दिवशी नऊच सदस्य होते. दुसर्या दिवशी शुक्रवारी (दि.७) समितीप्रमुखांसह चौदा सदस्य उपस्थित होते. यामध्ये सदाभाऊ खोत, मंदा म्हात्रे, किशोर पाटील, नमिता मुंदडा, कैलास पाटील, किशोर पाटील, दिलीप बोरसे, कृष्णा खोपडे, मनीषा चौधरी, बालाजी कल्याणकर, शेखर निकम, सतीश चव्हाण, काशीनाथ पावरा, हेमंत पाटील या आमदारांचा समावेश आहे.
आमदार खोतकर यांच्यासह काही सदस्यांनी शुक्रवारी सकाळीच कापूरवाडीला भेट दिली. तेथील अवैध उत्खनासाठी उभी असलेली वाहने पाहत समिती सदस्यांचा पारा चढला. विविध प्रश्नांचा भडीमार करीत त्यांनी तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतुकीला जबाबदार अधिकार्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश समितीने जिल्हाधिकार्यांना दिले. जिल्हाधिकार्यांसह सर्वच अधिकार्यांना अधिकाराची आठवण करून देत कानउघाडणी केली.
नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात समितीने जिल्हाभरातील विविध विभागांच्या अधिकार्यांची बैठक घेतली. त्यात महापालिका, उत्पादन शुल्क, पुरवठा, परिवहन, गौणखनिज आदींसह विविध विभागांच्या अधिकार्यांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामांची माहिती घेतली. प्रत्येक अधिकार्याला ‘सचिवांपुढे साक्ष लावू’ असा इशारा देत धारेवर धरले. एमपीएससी परीक्षा पास झाल्यानंतर जशी मुलाखत घेतली जाते, त्याच धर्तीवर मुलाखती घेत समितीने अधिकार्यांना घाम फोडल्याची चर्चा आहे.
कापूरवाडी व वारुळवाडी येथील दौरा केल्यानंतर मात्र समितीने महसूल अधिकार्यांशी मवाळपणे बोलत गौण खनिजाबाबत माहिती घेतली. बैठकीनंतर दुपारी समिती महापालिकेला भेट देण्यासाठी रवाना झाली.
एकंदरीत गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हाभरातील सर्वच वरिष्ठ अधिकारी टेन्शनमध्ये आले आहेत. तीन दिवस या समितीची सर्वच व्यवस्था पाहणारे अधिकारीदेखील वैतागले आहेत. समितीच्या खासगी लोकांकडूनही अधिकार्यांना त्रास दिला जात असल्याची चर्चा आहे. एका विभागाने तर शासकीय विश्रामगृहाकडे जाण्यास अधिकार्यांना प्रतिबंध केला. काय होईल ते पुढे बघू परंतु नियमांच्या बाहेर जाऊन काही करू नका असा स्पष्ट इशारा अधिकार्यांना दिला आहे.