नगर: जिल्हा बँकेकडून 2 लाख 74 हजार 537 शेतकऱ्यांच्या 3380 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची माहिती शासनाकडे पाठवण्यात आलेली आहे. कालच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करताच, थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांनी एकच जल्लोष केल्याचे दिसले. आता शासन आदेशाची प्रतीक्षा असून, त्यातील अटी व नियमांची मात्र धाकधूक कायम आहे.
कधी नैसर्गिक संकट तर कधी शासनाचे सुलतानी धोरण, यामुळे शेतीचे गणित पुरते कोलमडलेले आहे. राज्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातही साधारणतः 2020 पासून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीयकृत बँकासह जिल्हा बँकेकडून घेतलेले कर्जही तो परत करू शकलेला नाही. त्यातच, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही चिंताजनक बनल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे संकेत दिले होते. अखेर कालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची अर्थमंत्री फडणवीस यांनी अधिकृत घोषणा केली. ही घोषणा होताच जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी जणू सुटकेचा निश्वास सोडला.
श्रीगोंद्यात सर्वाधिक 935 कोटींची थकबाकी
दि. 30 सप्टेंबर 2025 अखेर जिल्हा बँकेचे पावणेतीन लाख शेतकरी थकबाकीत गेलेले आहेत. त्यांच्याकडे 3380 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. याबाबतची माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आलेली आहे. यामध्ये श्रीगोंदा तालुक्यात सर्वाधिक 64753 थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडे 935 कोटींची थकबाकी आहे.
थकबाकी कोणत्या कोणत्या कर्जाची?
जिल्हा बंॅकेने पिककर्जासह शेतीशी निगडीत असलेल्या सर्व थकीत कर्जाची आकडेवारी संकलित करून ती शासनाकडे पाठवली आहे. थकीत कर्जाचा कालावधी हा सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा आहे. यामध्ये 2020 पुर्वीचेही जुने कर्ज सामाविष्ट असल्याची माहिती जिल्हा बँक प्रशासनाकडून मिळाली आहे.
दोन लाखांच्या पुढच्या कर्जाचे काय?
सरकारने दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी ‘पात्र’ शेतकऱ्यांनाच हा लाभ देण्याचेही सांगण्यात आल्याने काहीसा संभ्रम वाढला आहे. त्यामुळे दोन लाखांच्या पुढील कर्जाचे काय होणार, त्यांना दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ होऊन वरील रक्कम भरावी लागणार की, ते कर्जमाफीतच बसणार नाहीत, अशी धाकधूक व्यक्त होत आहे. याशिवाय अन्य अटी न नियम काय असणार, याचीही भिती मानगुटीवर असणार आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकाचीही 350 कोटींची थकबाकी
राष्ट्रीयकृत यात महाराष्ट्र बँक, स्टेट बँक यासह अन्य बँकामधूनही शेतकऱ्यांची पिककर्ज घेतलेले आहे. साधारणतः 7 टक्के व्याजदराने हे कर्ज दिलेले करारपत्र आहे. या बंॅकांचीही अंदाजे 350 कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी असल्याचे समजते. बँकांकडून थकीत कर्जदारांची माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नये
राज्य सरकारने कर्जमाफी देताना शब्दछळ करू नये. शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्याच्या भावनांशी खेळू नये. कोणत्याही अटी व नियम न लादता सरसकट कर्जमाफी द्यावी. कोरोना काळात दगावलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज कोणतेही नियम न लावता माफी करावे असे मत शेतकरी अर्जुन दुशिंग यांनी व्यक्त केले.