नाशिक : प्रताप म. जाधव
जिल्हा आणि शहरातील प्रशासन सध्या एका स्थित्यंतरातून जात असतानाच नव्या वळणावरही उभे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकारी, नाशिक महापालिका आयुक्त या महसूल व महापालिका प्रशासनातील सर्वोच्च पदावर झालेले खांदेपालट तर याला कारणीभूत आहेतच, शिवाय नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी महसूल खात्याच्या अधिकार्यांची अतिस्फोटक आणि अतिविध्वंसक पदार्थांशी केलेली तुलनाही याच्या जोडीला आहे. ऐन कोरोनाच्या काळात जिल्हाधिकारीपदाची जबाबदारी सांभाळताना उत्तम प्रशासकीय कौशल्य दाखवणारे सूरज मांढरे यांची शिक्षण आयुक्तपदी बदली होऊन त्यांच्या जागेवर गंगाथरन डी. यांची झालेली नियुक्ती हा तसा रूटीन प्रशासकीय बदल म्हणता येईल; पण कैलास जाधव यांचे नाशिकच्या महापालिका आयुक्तपदावरून जाणे चर्चेचा मोठाच विषय ठरले आणि सनदी अधिकार्यांना त्यांचे गार्हाणे मांडता येण्यासाठी असलेल्या मॅट या प्राधिकरणात त्यांची सुनावणी होणे बाकी असल्याने जाधवांना सीईटीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती मिळूनही या बदलाची चर्चा पूर्णपणे थांबलेली नाही. त्यामुळे जाधव यांचे परतीचे दोर कापले गेले आहेत की नाहीत, या प्रश्नाची धुगधुगी अद्यापही कायम आहे.
म्हाडाच्या योेजनेतील दुर्बल घटकांच्या वाट्याची घरे बिल्डरांच्या स्वाधीन केल्याच्या आक्षेपामुळे जाधव यांना राजीव गांधी भवनाच्या पायर्या उतराव्या लागल्या. जाधव यांच्या पूर्वसूरींच्या काळापासूनचे हे प्रकरण असल्याने या संपूर्ण प्रकाराला नेमके कोण अन् किती लोक कारणीभूत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर आजही अनुत्तरित आहे. मात्र, त्यांच्या जागेवर आलेले रमेश पवार यांनी शहराचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून कामाला लागलेले दिसतात. महापालिकेच्या वतीने केल्या जाणार्या रस्त्यासारख्या कामांच्या दर्जासाठी त्यांनी धरलेला आग्रह नाशिककरांना दिलासा देणारा म्हणावा लागेल. तसेच, एखाद्या स्वतंत्र संस्थानाप्रमाणे काम करणार्या स्मार्ट सिटीच्या रखडलेल्या कामांचा त्यांनी घेतलेला जायजा शहरात नवे काही तरी चांगले घडेल, असे आश्वासित करणारा वाटतो. टुमदार गावाचे छानसे रूप असलेल्या मध्यवर्ती भागाची नियोजनशून्य तोडफोड करून स्मार्ट सिटीने नाशिककरांना तिकडे जाण्याची सोय ठेवलेली नाही. दशकानुदशकांच्या रम्य आठवणी असलेल्या 'गावा'त जाणेच नको, इतका तिटकारा शहरवासीयांच्या मनात निर्माण करण्यात स्मार्ट सिटीला चांगले यश आले आहे. त्या भागात नित्य ठरलेली वाहतूक कोंडी आपसूकच कमी व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे की काय, कळत नाही. नवीन आयुक्तांनी या कामांकडे आपली द़ृष्टी वळवली ते चांगलेच झाले. फक्त ती थोडी वक्र करावी, म्हणजे सारे सरळ होतील. या शहराशी, येथील नागरिकांच्या समस्या-अडचणींशी आपल्याला काहीही देणेघेणे नाही आणि स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा असल्याने युनोचे मुख्यालय असलेल्या जीनिव्हातून कारभार हाकल्यासारखे वर्तन केले तरी काही बिघडत नाही, असा साधारण यांचा सामान्य नाशिककरांना अनुभव आहे. सुदैवाने या प्राधिकरणाचे राज्य, तसेच स्थानिक पातळीवरील अधिकारी अलीकडच्या काळात बदलले आहेत. ज्या संस्थेच्या हातात हात घालून स्मार्ट सिटीने कामे करावीत, अशी अपेक्षा आहे, त्या महापालिकेचे प्रशासकीय नेतृत्वही बदलले आहे. आनंदाची बाब म्हणजे हे नेतृत्व नाशिक सुंदर करण्यासाठी उत्सुक आहे, तसे कष्ट घेण्याचीही त्यांची तयारी आहे. या सगळ्या बदलांच्या परिणामी हे शहर स्मार्टनेस धारण करेल, अशी अपेक्षा.
नाशिकच्या पोलिस दलाचे म्होरके दीपक पाण्डेय यांनीही 'इस शहर में अब रहना नहीं' अशी रीतसर इच्छा प्रकट करत निघण्याची तयारी केली होती; मात्र ती अजून तरी फलद्रूप झाल्याचे दिसत नाही. पोलिस आयुक्तांना किती अन् काय काय अधिकार असतात, याची बहुमूल्य माहिती त्यांच्या आतापर्यंतच्या वास्तव्यात नाशिककरांना मिळाली आहे. त्यांनी केवळ शहरवासीयांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या दलातील कर्मचार्यांसाठीही नानाविध उपक्रम राबवले; पण काही खडूस मंडळी 'गुन्हे नियंत्रणाचे काय' असा प्रश्न विचारतात. पाण्डेय साहेबांना मात्र त्यांनी नाशिकला वाहतूक सुरक्षेच्या वेगळ्या वळणवाटेवर आणून सोडल्याची पुरती खात्री आहे. त्यांची उरलेली कारकीर्द आणखी कोणती वळणे घेते किंवा नाशिककरांना कुठल्या नवीन वळणावर गाठते याचे कुतूहल आहे. एकूणच, या स्थित्यंतरांमुळे संपूर्ण शहरच एका वळण वाटेवर येऊन थांबले असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.