नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
अनधिकृत नळजोडण्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी महापालिकेने आणलेल्या अभय योजनेला दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अपेक्षित यश प्राप्त होऊ शकलेले नाही. या योजनेअंतर्गत प्राप्त ८७१ अर्जांपैकी ७८५ नळजोडण्या नियमित करण्यात आल्या आहेत. संबंधितांकडून १६.६२ लाखांचे दंडात्मक शुल्क वसुल करण्यात आले आहेत. विविध कारणांमुळे ८६ अर्ज प्रलंबित आहेत.
नाशिक शहरातील मिळकतींची संख्या पाच लाखांच्या घरात आहे. परंतू महापालिकेच्या सदरी नळ कनेक्शनधारकांची संख्या मात्र जेमतेम दोन लाखाच्या आसपास आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात धरणांतून उचलण्यात येणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी केवळ ६० टक्के पाण्याचाच हिशेब लागतो. उर्वरित ४० टक्के पाणी हिशेबबाह्य आहे. पाणी गळतीबरोबरच मोठ्याप्रमाणावर होणारी पाणीचोरी या हिशेबबाह्य पाणी वापरास कारणीभूत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग तोट्यात आहे. शहरात सुमारे २५ हजारांहून अधिक नळजोडण्या अनधिकृत असण्याची शक्यता आहे. हा अनधिकृत पाणीवापर नियमित केल्यास महापालिकेची पाणीचोरी तर थांबेलच पण त्याचबरोबर पाणीपट्टीच्या महसुलातही वाढ होऊन पाणीपुरवठ्यावर होणाऱ्या खर्चातील तूट कमी होऊ शकेल, या संकल्पनेतून महापालिकेने अनधिकृत नळजोडणीधारकांसाठी १ मे पासून अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. १५ जूनपर्यंत या योजनेची मुदत होती; मात्र योजनेच्या पहिल्या ४५ दिवसात जेमतेम ३०७ अनधिकृत नळ कनेक्शन धारकांचाच प्रतिसाद लाभल्याने महापालिकेने या योजनेला ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही थेट कारवाई न करता अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली. मात्र अनधिकृत नळजोडणीधारकांनी या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ८७१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ७८५ नळजोडण्या नियमित करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी संबंधितांकडून १६.६२ लाखांचे दंडात्मक शुल्क वसुल करण्यात आले आहे.
कारवाईसाठी खासगीकरणाची प्रतिक्षा
अभय योजनेच्या मुदतीनंतर आढळणाऱ्या अनधिकृत नळजोडणीधारकांवर तिप्पट दंडात्मक शुल्कासह गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार होती. परंतू या कारवाईसाठी देखील महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी देयक वाटपाचे खासगीकरण केले जाणार आहे. याअंतर्गत शहरातील मिळकतीं सर्वेक्षण व अनधिकृत नळजोडण्यांसाठी शोध मोहिमही राबविली जाणार असल्याने अनधिकृत नळजोडणीधारकांवर कारवाईसाठी आता खासगी एजन्सी नियुक्तीची पाणीपुरवठा विभागाला प्रतिक्षा आहे.
विभागनिहाय अनधिकृत नळजोडणीधारकांचे अर्ज व नियमितीकरण
विभाग अर्जसंख्या नियमितीकरण
नाशिकपूर्व ८६६ ३०६
नाशिकपश्चिम ६० ४७
पंचवटी १९० १७५
नाशिकरोड १८५ १८०
सातपूर ७२ ७२
नवीन नाशिक १४ ५
हेही वाचा :