HC on Woman's Character
"महिलेने एकावेळी लैंगिक संबंधांना संमती दिली याचा अर्थ तिने कायमस्वरुपी अशा प्रकारच्या संबंधा संमती दिली असा होत नाही. भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ५३ अ नुसार, एका महिलेचे चारित्र्य किंवा तिच्या जगण्यातील नैतिकता ही तिचे किती जणांबरोबर लैंगिक संबंध होते, यावरुन ठरवता येत नाही. तिचे अनेकांबरोबर कथित अनैतिक संबंध आहेत म्हणून तिची लैंगिक संबंधांना संमती गृहीत धरता येणार नाही. महिलेने शरीर संबंधास नकार दिला याचा अर्थ नाहीच असा होतो," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा कायम ठेवली. यासंदर्भातील वृत्त 'लाईव्ह लाॅ'ने दिले आहे.
पतीपासून विभक्त राहणारी महिला शब्बीर शेख याच्या भाड्याच्या खोलीत राहत होती. तिचे शब्बीरचा भाऊ वासिमबरोबर प्रेमसंबंध होते; पण काही दिवसानंतर महिला आपल्या दुसर्या मित्रासोबत 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहू लागली होती.
५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी महिला ही खोलीत तिचे मित्र दिनेश आणि राकेश यांच्यासोबत होती. यावेळी वासिम याच्यासह शब्बीर शेख याचा भाऊ मकसूद कादिर, एक अल्पवयीन मुलगा खोलीत आले. त्यांनी तिघांना मारहाण केली. त्यांना जबदरस्तीने सिगारेट ओढायला लावली. मद्यही पाजले. पीडित महिलेसह तिच्या दोन मित्रांना नग्न केले. त्यांचे आक्षेपार्ह फोटो-व्हिडीओ काढले. राकेश घटनास्थळावरुन पळून गेला. आरोपींनी दिनेशला लोखंडी रॉडने मारहाण करून रेल्वे ट्रॅकवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला; पण तोही पळून जाण्यात यशस्वी झाला. त्यानंतर आरोपींनी पीडित महिलेला जवळच्या जंगलात नेले. तेथे वासिम, कादिर व अल्पवयीन आरोपीने तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला .
मारहाण आणि बलात्कार प्रकरणी महिलेने फिर्याद दिली. सत्र न्यायालयात या प्रकणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोषींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. दोषींनी निकालास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पीडित महिलेचे वासिमशी पूर्वी संबंध होते; पण नंतर ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहू लागली होती, असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "पीडित महिला आपल्या पतीपासून वेगळी राहत होती. घटस्फोट न देताच ती दिनेशसोबत राहू लागली होती. वासिम दिनेशबद्दल असूया बाळगत होता. पीडित महिलेने केवळ स्वतःसोबतच शरीरसंबंध ठेवावा, अशी त्याची भूमिका होती, तिच्या संमतीशिवाय कोणताही शारीरिक संबंध लादणे हे गुन्हाच ठरतो."
"जबरदस्तीने, भीती दाखवून किंवा फसवून स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार करणे म्हणजे तिच्या संमतीविरुद्ध बलात्कार. बलात्कार हा केवळ लैंगिक गुन्हा नाही. महिलेच्या शरीरावर, मनावर आणि गोपनीयतेवर केलेला हल्ला ठरतो. हा गुन्हा अत्यंत लज्जास्पद आणि समाजातील गंभीर अपराध आहे. तो महिलेला शारीरिक, मानसिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला करणारा आक्रमक गुन्हा आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिलेने लैंगिक संबंधांस नकार दिला याचा अर्थ नाही असाच होतो. तिचे कथिक अनैतिक संबंध आहेत, याचा अर्थ तिची शरीर संबंधाला संमती असा होत नाही. लैंगिक संबंधात महिलाही आनंद घेते; पण जर तिची संमती नसेल तर तो आनंद नसून अत्याचार ठरतो, असे निरीक्षणही खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.
एकावेळी महिलेनं लैंगिक संबंधांना संमती दिली म्हणजे ती पुढेही कायम संमती देते, असे समजता येणार नाही. वासिम आणि पीडितेमध्ये संबंध असले तरी ती वासिम, कादिर आणि अल्पवयीन आरोपीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास तयार नव्हती. तिच्या संमतीशिवाय शरीर संबंध ठेवणे हे गुन्ह्याच्या व्याख्येतच येते. भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ५३ अ नुसार, महिलेचे किती जणांबरोबर लैंगिक संबंध आहेत यावरुन तिचे तिचे चारित्र्य ठरवता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"बलात्कार ही विकृती असून , तो समाजातील दुर्बल घटकांवर होणारा गुन्हा आहे. गुन्ह्याच्या स्वरूपावर, आरोपींच्या वागणुकीवर आणि पीडितेच्या असहाय्य स्थितीवर आधारित शिक्षा ठरवली जाते," असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने दोषींनी सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात केलेली अपील फेटाळून लावले. वासिम आणि कादिर यांनी पीडितेला गंभीर दुखापत केलेली नाही. वासिमला एक मुलगी आहे. तिच्यासाठी त्याची उपस्थिती आवश्यक आहे. तुरुंग प्रशासनाकडून त्याच्या वर्तनाबाबत कुठलाही तक्रार नाही, या बाबींचाविचार करता खंडपीठाने वासिम आणि कादिरसाठी २० वर्षांची सक्तमजुरी, आणि कलम ३०७ (खूनाचा प्रयत्न) अंतर्गत ठोठावलेली २० वर्षांची शिक्षा कमी करून १० वर्षे केली.