मुंबई; पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विद्यापीठाने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करून नवीन संकल्पना आणि नावीन्यता यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना काही अडचणी येऊ शकतात. परंतु, गुणवत्ता आणि शैक्षणिक शिस्त याचे नियोजन करावे, विद्यार्थी हितासाठी शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा उंचाविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.
राजभवन येथे राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाची बैठक राज्यपाल कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, शैक्षणिक शुल्क समितीचे अध्यक्ष विजय अचलिया, माजी मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्यासह सर्व विद्यापींठाचे कुलगुरू उपस्थित होते.
यावेळी राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, त्या-त्या भागातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सहज आणि सुलभ उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्वांचे मार्गदर्शन आणि साथ महत्त्वाची आहे, शैक्षणिक अडचणी आणि त्यावर उपाययोजनांसाठी विद्यापीठ आणि राज्य शासन यांनी समन्वयातून कार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाचे परीक्षा वेळापत्रक व परीक्षेचे निकाल वेळेत जाहीर करणे तसेच सीईटी प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून शैक्षणिक वर्ष वेळेत सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी नियोजन करावे, अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा ३१ मे पर्यंत पूर्ण होतील याचे नियोजन करून ३० जूनपर्यंत निकाल जाहीर करावेत. जून-जुलैमध्ये सीईटी परीक्षा, निकाल आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून १ ऑगस्टपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासाठी वेळापत्रकाचे नियोजन करावे. विद्यार्थी हितासाठी शैक्षणिक वेळापत्रकाचे नियोजन करावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना राज्याबाहेर आणि देशाबाहेर असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षणाच्या संधी अधिक उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि विद्यार्थ्यांचा मानसिक त्रासही कमी होईल.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केलेच पाहिजे. ज्या महाविद्यालयांना पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ झालेला आहे आणि ज्यांनी नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया केली नाही, अशा महाविद्यालयाचे प्रथम वर्ष प्रवेश बंद करण्यात येतील. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाधिक स्पष्टता आणून येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणीला गती द्यावी. उच्च शिक्षणामध्ये विद्यार्थी संख्या विशेषत: महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न करावेत. यासाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन सहकार्य करेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रस्तोगी यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सद्य:स्थिती याबाबत सादरीकरण केले.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रम, पुस्तक, शैक्षणिक साहित्य मराठीमध्ये उपलब्ध होण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या 'उडाण' प्रकल्पाबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि आयआयटी मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :