Playground Reservation SC Order: मुंबईच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून खेळासाठी आरक्षित जागा केवळ खेळाच्या मैदानासाठीच वापरली जाईल असे स्पष्ट केले. यामुळं बिल्डरला मोठा झटका बसला आहे.
खार (पश्चिम) येथील ६००० चौरस मीटरचा भूखंड केवळ आणि केवळ खेळाच्या मैदानासाठीच वापरला जाईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. वर्षाला ४ कोटी रूपयांचा आर्थिक भार पडतोय या कारणास्तव आरक्षित जमिनीवर बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
रहिवाशांच्या संक्रमण भाडे आणि इतर खर्चापोटी वर्षाला ४ कोटी रूपये खर्च होत असल्याचा दावा इंटिग्रेटेड रियल्टी प्रोजेक्ट्स या डेव्हलपरने न्यायालयात केला होता.
दिलीप सप्तर्षी, रॉबर्ट विसिंगर आणि सुनील भाटिया या तीन स्थानिक रहिवाशांनी याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी १९९१ / १९९२ च्या विकास आराखड्यानुसार हे आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती.
दिलीप सप्तरषी, रॉबर्ट विसिंगर आणि सुनील भाटिया या तीन स्थानिक रहिवाशांनी जनहित याचिका (PIL) दाखल करून १९९१/१९९२ च्या विकास आराखड्यानुसार (DP) हे आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आरक्षित मैदानाची अचूक सीमा निश्चित करून केवळ कायदेशीर चौकटीतच पुढील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.