Supreme Court EWS quota : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) लागू करण्यात आलेली वार्षिक ८ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा प्रथमदर्शनी योग्य आणि वाजवी असल्याचे महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत 'ऑल इंडिया कोटा' (AIQ) अंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) २७ टक्के आणि EWS साठी १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) २०२१ मधील अधिसूचनेला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी, ही याचिका २०२१ च्या नीट (NEET) प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित असल्याने आता ती निरर्थक (Infructuous) ठरल्याचे नमूद केले. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकील तन्वी दुबे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, "आरक्षणासाठी आखून दिलेली ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट योग्य की अयोग्य, हा कायद्याचा मुख्य प्रश्न अजूनही कायम आहे."
पांडे समितीने EWS निकषांचा पुनर्विचार करून ८ लाखांची मर्यादा कायम ठेवण्याची आणि ५ एकर किंवा त्याहून अधिक शेतजमीन असलेल्या कुटुंबांना उत्पन्नाची अट न लावता आरक्षणातून वगळण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने ही शिफारस स्वीकारल्याचे ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी न्यायालयात सांगितले होते. या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांनी निरीक्षण नोंदवले की, "८ लाख रुपयांची ही मर्यादा प्रथमदर्शनी तरी योग्य आणि रास्त वाटते."
या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित केली आहे. तसेच खंडपीठाने वकील तन्वी दुबे यांना याच्याशी संबंधित इतर याचिकांची व मुद्द्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांचे सहकार्य मागितले असून, याचिकांची प्रत त्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
