हरीश पाटणे, सातारा
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा जिल्हा म्हणून राज्यात व देशात वेगळी ओळख असणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात प्रथमच सातारा जिल्हा परिषदेत भाजप नंबर वनचा पक्ष ठरला आहे. तरीही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने आखलेल्या रणनीतीमुळे सत्तेचे त्रांगडे झालेल्या सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना एकत्र येत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचे सातारा जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्याचे मनसुबे उधळून लावत निवडणुकीवेळी भाजपने केलेल्या टीकाटिपणीचा कृतीतून समाचार घेत पालकमंत्री शंभूराज देसाई व मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंदआबा पाटील यांनी चाणक्यनीती वापरत जिल्हा परिषदेची सत्ता ताब्यात ठेवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. मात्र, शनिवारी भाजप ऑपरेशन ‘लोटस’ राबवणार असल्याच्या चर्चेने सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून, भाजपच्या सोबत ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस जाणार का? याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक निकालाने सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणाला अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. कायम यशवंत विचार जोपासणाऱ्या या जिल्ह्याच्या राजकीय प्रतिमेला यावेळच्या निवडणुकीने काहीसा धक्का लागल्याचे चित्र आहे. यावेळी मतदारांनी दिलेल्या कौलामुळे सत्तास्थापनेचे गणित गुंतागुंतीचे झाले. भाजप 27 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 20 जागा मिळवल्या आणि शिवसेनेने 15 जागांवर झेप घेतली. काँग्रेसला केवळ एक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला एक आणि अन्य एक असे बलाबल राहिले. त्यामुळे बहुमतासाठी आवश्यक 33 चा जादुई आकडा गाठणे कोणा एकट्याला शक्य राहिलेले नाही.
राज्यात 1962 साली जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. यावेळी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांची जिल्हा परिषद म्हणून सातारा जिल्हा परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. 1962 पासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपर्यंत सातारा जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसचा प्रभाव व सत्ता राहिली. 2002 पासून ते 2017 पर्यंत सातारा जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता राहिली. विशेषत: तत्कालीन पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची फळी सातारा जिल्ह्यात निर्माण करत सदैव सातारा जिल्हा परिषद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात ठेवली. गतवेळच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्याचा पुरोगामी पायाच उखडला गेला. या निवडणुकीत भाजपचे वर्चस्व निर्माण झाले. जिल्ह्यात सध्या सर्व आमदार व दोन्ही खासदार महायुतीचे आहेत. नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने सर्वत्र कमळ फुलवले आहे. त्यामुळे भाजपच जिल्हा परिषदेची एकहाती सत्ता घेणार, अशी चर्चा होती. परंतु, स्वबळ आजमावण्यासाठी सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढले. त्यात भाजपाला मोठा फटका बसला. अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने आणि शिंदेंच्या शिवसेनेने जोरदार मुसंडी मारली. भाजप 27, राष्ट्रवादी काँग्रेस 20, शिवसेना 15, काँग्रेस एक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एक व अन्य एक असे झेडपीतील बलाबल राहिले. झेडपीवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी 33 हा जादुई आकडा गाठण्याची गरज आहे. त्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या हालचाली पाहिल्या तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश येऊ शकते; मात्र भाजप सहजासहजी हार पत्करणारा पक्ष नाही, हेही ध्यानात घ्यायला हवे.
निवडणूकपूर्व काळात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात समन्वयाची भूमिका दिसली होती आणि त्याचा फायदा या दोन्ही पक्षांना झाला, हे निकालातून स्पष्ट होते. एकीकरणाचे हेच सूत्र पुढे सुरू राहिले, तर दोन्ही पक्ष मिळून बहुमताच्या पलीकडे पोहोचतात आणि सत्ता स्थापनेचा मार्ग सुकर होतो. दुसरीकडे भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी त्याला बहुमतासाठी इतरांचा पाठिंबा अपरिहार्य आहे. मात्र, प्रचारकाळात निर्माण झालेली कटुता आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा धूर अजूनही निवळलेला नसल्याने हे समीकरण तितकेसे सोपे राहिलेले नाही.
प्रचारादरम्यान वाई, पाटण आणि फलटण या मतदारसंघांत भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या टीकेमुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील अस्वस्थता उघडपणे दिसून आली. जयकुमार गोरे यांनी घेतलेल्या सभांमधून रामराजे नाईक-निंबाळकर, शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्यावर केलेली टीका, तसेच पाटणमध्ये गणेश नाईक यांनी केलेले वक्तव्य, या साऱ्यामुळे स्थानिक पातळीवर नाराजीची दरी अधिक खोल झाली. शिवाय शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जावली मतदारसंघात केलेली आक्रमक विधानेही चर्चेचा विषय ठरली. विशेष म्हणजे या तिन्ही मतदारसंघांत निकाल भाजपच्या अपेक्षेप्रमाणे लागले नाहीत, त्यामुळे या कटुतेला आणखी धार चढली आहे. निवडणूकपूर्वी महायुतीचा प्रस्ताव देण्यासंदर्भात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र, त्यांनी बोलवलेल्या बैठकांना भाजपमधून कोणीही गेले नाही. उलट शंभूराज देसाई व मकरंद पाटील यांनाच त्यांच्या-त्यांच्या मतदारसंघामध्ये टार्गेट केले गेले. त्यामुळे आता निवडणुकीनंतर हे दोघे भाजपसोबत जायला अजिबात तयार नाहीत. खा. नितीनकाका पाटील, आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील,
पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही तीच भूमिका असल्याने भाजपला सत्तेपासून रोखण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू आहेत. सत्तास्थापनेच्या दिशेने राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या बैठकाही झाल्या आहेत. साताऱ्यात या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांमध्ये झालेल्या बैठकींमध्ये पदवाटप आणि सत्ता-समीकरणांवर चर्चा झाल्याची चर्चा आहे.
राज्यात महायुतीच्या पातळीवर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र असले तरी जिल्हा पातळीवर स्थानिक राजकारण, निवडणूक कालीन कटुता आणि वैयक्तिक समीकरणे अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे राज्यातील समीकरण जसेच्या तसे जिल्ह्यात उतरेल, असे सरळ चित्र नाही. सध्याच्या घडीला आकडेमोड आणि राजकीय वातावरण पाहता राष्ट्रवादी व शिवसेना यांचे सत्तास्थापनेचे पारडे जड वाटते. मात्र, त्याचवेळी भाजपने ऑपरेशन ‘लोटस’ ची तयारी केली आहे. मुळात राष्ट्रवादीची फलटणची जागा भाजप नेत्यांच्या जवळची आहे. सातारा तालुक्यातले खेड, पाटखळ व वर्णे हे गट जरी घड्याळावर व शिट्टीवर निवडून आले असले तरी त्यात शिवेंद्रराजेंची भूमिका निर्णायक होती. शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनी सातारा-कोरेगाव तालुक्यात भाजपबरोबर युती केली होती. त्यामुळे त्यांचे दोन उमेदवार कोणता व्हिप पाळणार? हेही गौडबंगाल आहे.
रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे आणि शिवेंद्रराजेंचे संबंध पाहता शिवेंद्रराजेंनी आग्रह केला तर रामराजेही त्यांना मदत करू शकतात. एवढेच काय, देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण महायुती किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोबत घेत जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करा, असे निर्देश दिले तर आणि फडणवीसांच्या आक्रमकतेपुढे या सर्वांनी नांगी टाकली तर जिल्हा परिषदेत भाजपची ऐनवेळी सत्ताही आलेली दिसेल. भाजप शेवटच्या क्षणी डावपेच लढवत ऑपरेशन लोटस राबवत राज्यातील नेतृत्वाच्या माध्यमातून सत्ता खेचून आणण्याचा प्रयत्न शेवटपर्यंत करत राहणार हे निश्चित आहे. त्यादृष्टीनेही पावले पडत आहेत. अर्थात, जिल्ह्यात खमके म्हणून ओळखले जाणारे शंभूराज देसाई या खेळीला कसे प्रत्युत्तर देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.