मुंबई : मुंबई महानगरातील शिक्षणव्यवस्थेवर सरकार आणि महापालिकेने लादलेला प्रशासकीय जाच, आर्थिक कोंडी आणि निर्णयांचा गोंधळ आता असह्य पातळीवर पोहोचला असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवलेल्या मागण्यांवरून शैक्षणिक संस्थाचालकांचा संयम आता संपला आहे. आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीपासून ते भाडेवाढ, मान्यता प्रक्रिया आणि शिक्षकांवरील शैक्षणिकेतर कामांच्या सक्तीपर्यंत साचलेल्या अन्यायाविरोधात संस्थाचालक आक्रमक झाले आहेत.
महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेच्या पुढाकाराने शनिवारी अंधेरी येथील चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटरमध्ये प्रलंबित मागण्यांबाबतची महत्त्वाची पूर्वतयारी बैठक पार पडली. या बैठकीत आरटीईअंतर्गत 25 टक्के प्रवेशांबाबत वर्षानुवर्षे रखडलेली शुल्क प्रतिपूर्ती, खासगी अनुदानित शाळांवर मुंबई महानगरपालिकेकडून दर पाच वर्षांनी सक्तीने लादली जाणारी मुदतवाढ मान्यता प्रक्रिया, संच मान्यतेतील जाचक अटी शिथिल करण्याची गरज, तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरणांतर्गत शालेय भूखंडांच्या वापरात निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शासन शिक्षण संस्थांना भागीदार मानत नाही, तर केवळ आदेश देणारी यंत्रणा बनली आहे, असा आरोप करण्यात आला.
महानगरपालिका शाळांच्या इमारतीमध्ये चालणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळांवर लादली जाणारी वार्षिक 10 टक्के भाडेवाढ, नवीन शिक्षक नेमणुकांसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देताना होणारा विलंब, निवडणूक काळात शिक्षकांवर बीएलओसह शैक्षणिकेतर कामे लादून न्यायालयीन निर्देशांची होणारी सर्रास पायमल्ली, तसेच सर्व अनुदानित शाळांना विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार वेतनेतर अनुदान न मिळणे या मुद्द्यांवर सभागृहात संताप व्यक्त झाला. शाळांना वीज, पाणी आणि इतर कर व्यावसायिक दराने आकारले जात असताना ‘शिक्षणसेवा’ ही
समाजोपयोगी सेवा असल्याचे शासन विसरत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कला, क्रीडा, संगीत, संगणक शिक्षक व समुपदेशकांच्या नियुक्त्या तातडीने करण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि अल्पसंख्याक शाळांवरील सक्तीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबतही धोरणात्मक गोंधळ निर्माण केला जात असल्याचे मत अनेक प्रतिनिधींनी मांडले. या सर्व प्रश्नांवर केवळ निवेदनांपुरते न थांबता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन वस्तुस्थिती ठामपणे मांडण्याचा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये होणाऱ्या 25 टक्के प्रवेशांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून गेली अनेक वर्षे थकीत आहे. ही रक्कम साधारण 3 हजार कोटींच्या आसपास असल्याने आता ती वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार राज्यातील विविध शिक्षणसंस्थांनी केला आहे.