मुंबई : मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि वाचनसंस्कृतीला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘पुस्तकांचे गाव’ आणि ‘कवितांचे गाव’या उपक्रमांचा राज्यभर विस्ताराचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनांसाठी वेगवेगळ्या गावांसाठी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची पद्धत बंद करत आता एकत्रित शासन निर्णयाच्या आधारे संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येणार आहे. अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य मराठी विकास संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरमधील भिलार येथे 2017 मध्ये सुरू झालेल्या ‘पुस्तकांचे गाव’ या उपक्रमाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर विविध टप्प्यांत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. मात्र, प्रत्येक नव्या गावासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा लागत असल्याने अंमलबजावणी प्रक्रियेत विलंब होत होता. नव्या शासन निर्णयामुळे ही अडचण दूर होऊन राज्यातील आधी घोषित तसेच पुढे निवडल्या जाणाऱ्या सर्व ‘पुस्तकांचे गाव’ आणि ‘कवितांचे गाव’ या एकाच चौकटीत येणार आहेत.
यासंबंधीचे धोरणात्मक व कार्यकारी निर्णय संस्थेच्या कार्यकारी समितीकडून घेतले जाणार आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा मराठी भाषा समिती या उपक्रमाचे नियंत्रण, मार्गदर्शन व देखरेख करणार आहे. गावनिवड, प्रत्यक्ष पाहणी, पात्रता तपासणी आणि प्रगती अहवालाची जबाबदारीही या समितीकडे असणार आहे. या निर्णयामुळे ‘पुस्तकांचे गाव’ आणि ‘कवितांचे गाव’ हे उपक्रम केवळ सांस्कृतिक किंवा पर्यटन उपक्रम न राहता, मराठी भाषा, साहित्य आणि वाचनसंस्कृतीच्या संवर्धनासाठीचे धोरणात्मक पाऊल ठरणार आहेत.
ही योजना केवळ ग्रामपंचायत, नगरपंचायत आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रातच राबवली जाणार आहे. गावांची निवड करताना पर्यटनस्थळे, तीर्थक्षेत्रे, ऐतिहासिक वारसा लाभलेली गावे, केंद्र किंवा राज्य संरक्षित स्मारके असलेली ठिकाणे तसेच आदर्श गाव, संत गाडगेबाबा, तंटामुक्ती, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन यांसारखे राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त गावे यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय साहित्यिक चळवळीची परंपरा असलेली किंवा वाङ्मयीन वैशिष्ट्ये जपणारी गावेही राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या शिफारसीनुसार निवडली जाणार आहेत.
प्रत्येक ‘पुस्तकांचे गाव’ किंवा ‘कवितांचे गाव’ येथे किमान 150 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे दालन असणे बंधनकारक आहे. ही दालने उभारण्यासाठी ग्रामस्थ, संस्था किंवा दालनचालकांनी कोणत्याही आर्थिक लाभाची अपेक्षा न ठेवता स्वेच्छेने सहभाग घ्यावा, अशी स्पष्ट अट आहे. दालनासाठी अनावर्ती खर्चाकरिता 5 लाख आणि आवर्ती खर्चाकरिता 50 हजार असा एकूण 5.50 लाखांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित.