मुंबई, पुढारी वृत्‍तसेवा : मौलाना आझाद रोडवर असलेली इमारत म्हाडाने ५० वर्षांपूर्वी पाडली होती. मे २०२३ मध्ये ही इमारत बांधून उभी आहे. मात्र तरीही काही रहिवाशांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. ३५ पैकी २८ रहिवाशी घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या रहिवाशांना त्यांच्या घरांचा ताबा कधी मिळणार? व ज्या कारणास्तव त्यांच्या सदनिका अडकल्या आहेत त्याबाबत शासनाचे स्टेट्स काय? असा सवाल भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला.
दरेकर म्हणाले की, ५० वर्षांपूर्वी पाडण्यात आलेली मौलाना आझाद रोड, क्रॉस लेन, गिरगांव येथील इमारत खासगी कंत्राटदार नेमून म्हाडाने मे २०२३ मध्ये नव्याने बांधली. मात्र तेथील काही रहिवाशांना अद्याप हक्काचे घर मिळाले नाही. उलट या नव्या इमारतीच्या डागडुजीसाठी ३० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. इमारतीतील रहिवाशांनी मूळ कागदपत्रे म्हाडाकडे जमा केली आहेत. मात्र याकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. मास्टरलिस्ट अलोटमेंटमध्ये फरक आहे. कुठल्या अधिकाऱ्याने हे केले आहे. त्या संबंधित अधिकाऱ्याचे काही साटेलाटे होते का? हे तपासून कारवाई करणार का? तेथील राहिलेल्या लोकांच्या सदनिका ज्या कारणास्तव अडकल्या आहेत (खरेदी खत, वारसा हक्क प्रमाणपत्र नाही) त्या संदर्भात शासनाचे नेमके स्टेट्स काय? या रहिवाशांना घरांचा ताबा कधी देणार? असा सवाल केला.
यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, मुंबईतील हा महत्वाचा विषय आहे. मौलाना आझाद रोड येथील ५० वर्ष जुनी वस्ती आहे. तेथील ४४ भाडेकरुंपैकी ३५ लोकांनी म्हाडाकडे कागदपत्रे जमा केली होती. त्यापैकी कागदपत्रे न दिल्याने एक नावं कमी झाले. ६ लोकांना घराचा ताबा दिला आहे. २८ रहिवासी आहेत त्यातील १६ लोकांची वारसा हक्काबाबत भांडणे सुरू आहेत. तर उर्वरित १२ प्रकरणे आहेत त्यांनी नोटरी बेसवर ऍग्रिमेंट केले आहे. रजिस्ट्रेशन सादर न केल्याने त्यांना ताबा देऊ शकलो नाही. याबाबत महसूल विभागाची मदत मागितली असून त्याद्वारे १२ लोकांचा विषय मार्गी लावू. तसेच या इमारतीच्या कामासाठी अगोदरचे जे ३० लाख रुपये होते तेच खर्च केले गेले आहेत. नवा पैसा लागला नाही, असे सकारात्मक उत्तर दिले.
.हेही वाचा