मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पोलीस, गिरणी कामगार व अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हालाही मालकी हक्काची घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी बेस्ट वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालिका आयुक्त इकबाल सिंह यांच्याकडे या मागणीचे निवेदन दिले आहे. ही घरे मोफत न देता ठरावीक रक्कम आकारून देण्यात यावीत, असेही कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
बेस्ट उपक्रमाच्या अपुऱ्या सेवानिवासस्थानामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना वेळेत सेवा निवासस्थान उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेकांना अत्यावश्यक सेवा असतानाही मुंबई बाहेरील कसारा, कर्जत, वसई विरार आधी भागात घर घेऊन राहावे लागत आहे. रात्रपाळी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेन बंद झाल्यानंतर घरीही जाता येत नाही. त्यामुळे मुंबईतच अल्प दरात स्वमालकीची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षापासून राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना अल्प दरात बाजार मूल्य आकारून घरे देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मुंबईची ओळख असलेले गिरणी कामगार, पोलीस आणि अन्य कर्मचारी वर्ग यांना शासन स्तरावर निर्णय घेऊन राहत असलेल्या ठिकाणी मालकी हक्काची घर देण्यात येत आहेत. पदपथावर राहणाऱ्यांना ३२५ चौरस फुटाचे घर मोफत दिले जाते. मग बेस्ट कर्मचाऱ्यांना अल्प दरात व मालकीची घरे का नाही तसं सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
मुंबई स्वमालकीची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेस्ट कर्मचारी कुटुंबिय हाऊसिंग सोसायटीने राज्य सरकारला पत्र पाठवून या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. बेस्टमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांची तिसरी पिढी काम करत आहे. बेस्टमधून मिळणाऱ्या पगारात मुंबईत घर घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी मुंबई बाहेर जाऊन स्वस्तात घर घेत आहेत. पण बेस्ट उपक्रम हा त्यापेक्षा सेवेमध्ये असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मध्यरात्री लोकल बंद झाल्यानंतर आपल्या घरी जाणे शक्य होत नाही. अनेक कर्मचारी सकाळी लोकल सुरू झाल्यानंतर आपल्या घरी जातात. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा ताण वाढला आहे. बेस्ट हा पालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने पालिका प्रशासनाने आपल्या अर्थसंकल्पात घरांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागाणीही बेस्ट कर्मचारी कुटुंबिय हाऊसिंग सोसायटीने केली आहे.
हेही वाचा