Sangram Patil Bombay High Court Pudhari
मुंबई

Sangram Patil: डॉ. संग्राम पाटील प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह पोलिसांना बजावली नोटीस

Sangram Patil LOC Case: ब्रिटिश नागरिक आणि युट्यूबर डॉ. संग्राम पाटील यांना 10 आणि 19 जानेवारीला मुंबई विमानतळावर दोनदा रोखण्यात आलं. लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

Rahul Shelke

Sangram Patil Bombay High Court: भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक आणि युट्यूबर डॉ. संग्राम पाटील यांना मुंबई विमानतळावर दोन वेळा रोखण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संग्राम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारीला होणार आहे.

10 जानेवारीला भारतात येताच ताब्यात घेतलं

संग्राम पाटील 10 जानेवारीला लंडनमधून भारतात आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आले होते. मात्र मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरल्याबरोबर मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांची काही तास चौकशी करण्यात आली.

19 जानेवारीला परत जाताना पुन्हा अडवलं

यानंतर संग्राम पाटील 19 जानेवारीला पुन्हा लंडनला परत जाणार होते. मात्र यावेळीही इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावरच थांबवलं. संग्राम पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या नावावर लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आले असून ते अद्याप रद्द न झाल्यामुळे त्यांना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी मिळू शकत नाही, असं इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

गुन्हा आणि LOC रद्द करण्याची मागणी

या प्रकरणात संग्राम पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा तसेच LOC देखील रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत संग्राम पाटील यांच्या वकिलांनी LOC बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात केला.

सरकारने काय युक्तिवाद केला?

दुसरीकडे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आलं की, संग्राम पाटील तपासाला सहकार्य करत नाहीत, त्यामुळे LOC कायम ठेवण्याची गरज आहे.

संग्राम पाटील यांच्यावर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. त्याच प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

न्यायालयाने काय आदेश दिले?

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत, राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावली आहे आणि याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारीला होणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT