Dr. Sangram Patil Arrested: ब्रिटनचे नागरिक आणि मूळचे महाराष्ट्रातील असलेले डॉ. संग्राम पाटील यांना मुंबईत दाखल होताच मुंबई गुन्हे शाखेने चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मोदी सरकारविरोधात सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. संग्राम पाटील हे ब्रिटनचे नागरिक असून ते पत्नीसमवेत भारतात आले होते. पहाटेच्या सुमारास ते मुंबईतील अदानी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे उतरताच गुन्हे शाखेने त्यांना ताब्यात घेतलं. या कारवाईची माहिती ब्रिटिश कायदेशीर यंत्रणेला देण्यात आली की नाही, याबाबत अद्याप समजू शकलेले नाही. मुंबई पोलिसांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, असिम सरोदे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही याविरोधात भूमिका घेत फेसबुक पोस्ट केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामागील तक्रारीचा तपशील समोर आला असून, ठाणे येथील रहिवासी निखिल शामराव भामरे यांनी याबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. निखिल भामरे हे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाचे सोशल मीडिया सहसंयोजक असल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
एफआयआरमध्ये दिलेल्या जबाबानुसार, 18 डिसेंबर 2025 रोजी सोशल मीडियावर सक्रिय असताना “शहर विकास आघाडी” नावाच्या फेसबुक अकाउंटवर 14 डिसेंबर रोजी पोस्ट करण्यात आलेला मजकूर त्यांच्या निदर्शनास आला. या पोस्टमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या प्रमुख नेत्यांविरोधात आक्षेपार्ह, द्वेषपूर्ण आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, हा मजकूर जाणीवपूर्वक समाजात गैरसमज आणि द्वेष पसरवण्यासाठी पोस्ट करण्यात आला असून, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याच आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला आहे.
डॉ. संग्राम पाटील यांच्यावर नेमके कोणते कलम लावण्यात आले आहेत, त्यांना न्यायालयात कधी हजर करण्यात येणार, तसेच सोशल मीडिया खात्यांशी त्यांचा थेट संबंध काय आहे, याबाबत तपास सुरू असून अधिकृत माहिती अजून मिळालेली नाही.
या घटनेमुळे सोशल मीडिया पोस्ट्स, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर मर्यादा यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, परदेशी नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आधारे भारतात अशा प्रकारची कारवाई कशी केली जाऊ शकते, यावरही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
