मुंबई : एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प यंदा 80 हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त होत असतानाच गुरुवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जेमतेम 813 कोटींचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी सर्वाधिक 785.35 कोटी रुपये असून, अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी 28 कोटी, तर आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
या आराखड्यात मुंबई शहरातील बंदराचा विकास, नागरी वस्त्यांमध्ये मुलभूत सुविधा, शहरातील बाजारपेठ आणि शहरांमध्ये महिलांसाठी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था, उद्यानांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देतानाच या कामांचा हेवा वाटेल अशी विकास कामे करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज प्रशासनाला दिले.
उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. आराखड्यात भटक्या कुत्र्यांचा नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायमस्वरुपी डॉग शेल्टर करण्यासाठी महापालिकेने जागा निश्चित करण्यास सांगितले असून वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी नागरीकांना त्रास उद्भवू नये म्हणून अनधिकृत स्टॉल हटविण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. महापालिका रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत नविन आजारांचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही उमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पालिकेला दिले. तसेच आराखड्यात सामाजिक सेवा, ऊर्जा विकास, कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी 598.38 कोटी, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 176.97 कोटी तर नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 10 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
1911 मध्ये कस्टम विभागाचे कार्यालय जुन्या जकात घर इमारतीत सुरू झाले होते. त्यानंतर 1922 मध्ये ही इमारत जिल्हाधिकारी तसेच इतर शासकीय कार्यालयांना देण्यात आली. मुंबईचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून जी. ए. थॉमस यांनी 1 एप्रिल 1927 रोजी पदभार स्वीकारला होता. 2026-27 हे मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष आहे. या वर्षात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
वंचित घटकांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकरिता जिल्हा विकास आराखड्यात विशेष भर देण्यात आला आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळी बांधवांची संख्या विचारात घेता व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्याकरिता बंदरांचा विकास केला जाईल.
नागरी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून, वंचित घटकांचे स्थलांतर / पुनर्वसन व धोकादायक दरडींखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या संरक्षणार्थ विशेष तरतूद हेदेखील या आराखड्याचे वैशिष्ट्य आहे. याचा अर्थ ‘पुढारी’ने गतवर्षी चालवलेल्या ‘दरडींखालची मुंबई’ या मालिकेची दखल प्रशासनाने घेतलेली दिसते.