मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या बांधकामांवर तसेच पायाभूत प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) साहाय्याने एक डायनामिक मॉनिटरिंग व्यवस्था तयार करण्याचे आदेश बृहन्मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
वांद्रे पूर्व येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे काम करताना प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा ठाकरे सेनेचे आमदार ॲड. अनिल परब यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. मुंबईत वायू प्रदूषणाचा विषय गंभीर असून सर्वाधिक वायू प्रदूषण खेरवाडी विभागात आहे. येथे मेट्रो, बुलेट ट्रेनची बांधकामे सुरू असून त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. या प्रश्नाच्या चर्चेत भाई जगताप, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला. त्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी, मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर हायवे, मेट्रो आणि इमारतींची बांधकामे सुरु आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पालिकेच्या मदतीने कारवाई केली जात आहे. बांधकामामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात डेब्रिज निर्माण होत असून येत्या तीन ते सहा महिन्यांत डेब्रिजवर प्रक्रिया करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच यापुढेही जे बांधकाम व्यावसायिक किंवा कंत्राटदार शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन प्रदुषण करतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री मुंडे यांनी दिली.
राज्यात हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बायोचारसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर बांधकाम प्रकल्पांसाठी इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदांनी स्वतंत्र मॉनिटरिंग यंत्रणा मॉडेल स्वीकारावे, असे आवाहन मंत्री मुंडे यांनी केले. राज्यात सध्या समीर ॲपद्वारे हवेच्या गुणवत्तेचे सतत निरीक्षण करण्याची यंत्रणा कार्यरत आहे. रेल्वे बांधकामांमुळे निर्माण झालेल्या धुळीच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवून नियमांचे पालन होत आहे का, हे तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच फ्लाय ॲशचा वापर सध्या सिमेंट उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. परंतु शहरांमधील बांधकामांमधून निघणारा डेब्रिज पुनर्प्रक्रिया करून पुन्हा बांधकामात वीट, वाळू स्वरूपात वापरता येतो, यासाठी राज्य सरकारकडे धोरण आधीच अस्तित्वात आहे. आता कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक भूमिकेत आहे, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.