दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची घसरण

मुंबई : उद्योग आणि आर्थिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणार्‍या गुजरातने दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकल्याची धक्कादायक बाब राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानी होते. मात्र, वर्षभरात महाराष्ट्राची सहाव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. गुजरातने दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकत पाचवे स्थान मिळवले आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरुवारी सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी सन 2023-24 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सन 2024-25 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दरडोई उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनातील घट याबाबत नकारात्मक चित्र समोर आल्याने अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या हाती आयते कोलित मिळाले आहे. त्याचवेळी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत झालेली 7.6 टक्के वाढ आणि उद्योग क्षेत्राची सुधारलेली कामगिरी पाहता सत्ताधारी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहेत.

उद्योग क्षेत्राची वाढ दिलासादायक

2023-24 या मावळत्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ही देशाप्रमाणे 7.6 टक्के एवढी अपेक्षित आहे. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात 1.9 टक्के वाढ अपेक्षित असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 23 टक्के, 10 टक्के, 2 आणि 17 टक्केइतकी घट अपेक्षित असल्याने राज्याची चिंता वाढली आहे. उद्योग क्षेत्रात झालेली 7.6 टक्केतर सेवा क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे. सुधारित अंदाजानुसार 2023-24 साठी राज्याची महसुली जमा 4 लाख 86 हजार 16 कोटी असून महसुली खर्च 5 लाख 5 हजार 647 कोटी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च 3 लाख 35 हजार 761 कोटी रुपये असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय राज्यावरील कर्जात 16.5 टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

मार्च 2024 अखेर राज्यावरील कर्जाचा आकडा 7 लाख 11 हजार 278 कोटी रुपयांवर पोहचला असून कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के आहे. मार्च 2023 अखेर राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी रुपये इतके होते. त्यामुळे मागील वर्षभरात 60 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा पहिले

राज्याची आर्थिक सुस्थिती स्पष्ट करणार्‍या घटकांपैकी एक असलेल्या दरडोई उत्पन्न या निकषात तेलंगणा हे राज्य देशात अव्वल ठरले आहे. कर्नाटकला मागे टाकत तेलंगणाने दरडोई उत्पन्नात पहिल्या स्थानी झेप घेतली आहे. तेलंगणापाठोपाठ कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि गुजरात अशी राज्ये आहेत. महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी घसरला आहे. त्याचवेळी 2022-23 च्या तुलनेत 2023-24 च्या राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

2021-22 मध्ये दरडोई उत्पन्न 2 लाख 19 हजार 573 रुपये होते. ते वाढून 2022-23 मध्ये 2 लाख 52 हजार 389 रुपये झाले आहे. 2023-24 मध्ये दरडोई उत्पन्न 2 लाख 77 हजार 603 रुपये असेल, असा अंदाज अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.राज्यात गेल्या वर्षी सर्वदूर समाधानकारक पाऊस होऊनही धान्य उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. 2023-24 च्या खरीप हंगामात राज्यात 155.64 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. तथापि मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया आणि ऊस उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. कापूस उत्पादनात मात्र 3 टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. रब्बी हंगामातही मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य तसेच कडधान्यात अनुक्रमे पाच आणि चार टक्के घट अपेक्षित आहे.

यंदाही सिंचनाची टक्केवारी नाही.

सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होऊन आणि त्याची चौकशी होऊन जवळपास 14 वर्षे उलटली तरी राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ती दिलेली नाही. सन 2012 पासून आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. मात्र राज्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून 2022 अखेर 55.60 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सन 2022-23 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 42.33 लाख हेक्टर इतके होते. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत सन 2022-23 पर्यंत सुमारे 10.76 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. तसेच 2022-23 मध्ये या योजनेंतर्गत 1 लाख 73 हजार 43 पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 511 कोटी 98 लाख रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

• मार्च 24 :32.27 लाख लाभार्थी

• 20,497 कोटी रुपयांची मदत

• सप्टेंबरपर्यंत शेतकर्‍यांना 60 हजार 195 कोटीचे पीक कर्ज

• 9,926 कोटींचे कृषी कर्ज वितरित

• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून 92.43 लाख लाभार्थींना 5 हजार 285 कोटी

या क्षेत्रात वाढ अपेक्षित

वनसंवर्धनात 9.2 टक्के, मासेमारी व जलसंवर्धन 2.9 टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्र 7.5 टक्के, बांधकाम 6.2 टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्र 6.6 टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये 10.1 टक्के, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व इतर सेवांमध्ये 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.