मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील भाजप-शिवसेना वादाच्या पार्श्वभूमीवर एम. देवेंद्र सिंह या आयएस अधिकाऱ्याचे विधानसभेत निलंबन झाल्यानंतर पाठोपाठ सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाची घोषणा विधान परिषदेत करण्यात आल्याने प्रशासकीय अधिकारी चांगलेच नाराज झाले आहेत. महायुतीतील दोन पक्षांमध्ये जे वाद आहेत त्याचा फटका आम्हाला बसतो आहे. या घटनाक्रमाबद्दल अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एम. देवेंद्र सिंह यांचे निलंबन तालिका विधानसभा अध्यक्षांनी केले होते, तर सोमवारी तुषार दोशी यांचे निलंबन विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी केले. मुळात आयएसआय श्रेणीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचे अधिकार या पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेत काय? याबद्दलच दुमत आहे.
काही वर्षांपूर्वी विधान परिषदेच्या उपसभापतिपद सांभाळणाऱ्या एका दिवंगत नेत्याने असे निलंबन आदेश दिले तेव्हा शरद पवार यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. हे पीठसीन अधिकारी त्यांच्याच पक्षाचे होते.
आता भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे युती सरकार आहे. या तिघांमधील अंतर्गत राजीनाराजीचा परिणाम अधिकाऱ्यांच्या मूल्यमापनावर होतो आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळात या खात्याच्या मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्या आदेशांना महामंडळाचे प्रमुख या नात्याने सिद्धेश कदम मोजत नाहीत. त्यांच्या आदेशानुसारच सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह ब्रिफिंगला गेले नव्हते आणि त्यामुळे अंतिमतः निलंबनाची कारवाई ओढवली गेली, असे बोलले जाते.
सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी हे एकेकाळी ठाणे जिल्ह्यात अधिकार पदावर होते. त्यामुळे ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जात असत. मनोज जरांगे यांच्या अंतरवाली सराटीतील पहिल्या आंदोलनाला त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळले नाही, अशीही त्यांच्याबद्दल एका वर्तुळात चर्चा होती. त्यानंतर फलटण येथे झालेल्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणालाही वेगळे रंग मिळाले होते. आता मात्र सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत जिल्हा अधीक्षक म्हणून तुषार दोशी यांना दोन्ही पक्षांनी वेगवेगळ्या सूचना दिल्या तर त्यांनी करायचे काय, असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
अधिकाऱ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करून जर बाणेदार उत्तरे दिली तर ती युतीतील परस्परविरोधी नेत्यांना सहन होत नाहीत, अशीही तक्रार करण्यात आली आहे. कालपर्यंत सुरू असलेल्या या कुजबुजीचे आज पुन्हा एक निलंबन कारवाई झाल्यानंतर विरोधात रूपांतर झाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी उच्चस्तरीय अधिकारी चर्चा करणार असल्याचीही बातमी आहे.
पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन करण्याचा अधिकार फक्त मुख्यमंत्र्यांचाच
एम. देवेंद्र सिंह यांचे निलंबन काही दिवसांनंतर मागे घेण्यात आले होते. मात्र, त्यांना अजूनही नोकरीत सामावून घेण्यात आलेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन हे केवळ मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्ती करू शकते. अन्य कोणीही करू शकत नाही, असे नियम असल्यामुळे दोशी यांना अभय मिळेल. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी त्या आशयाचे विधान दुपारी केल्याने अधिकारीवर्ग काहीसा शांत झाला आहे. मात्र, परस्परांवर कुरघोडी करायला निघालेल्या सत्ताधारी पक्षांचे हे जोखड महाराष्ट्रात उत्तम कामगिरी करण्यात अडसर ठरू शकेल, अशी भावना अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.