मुंबई : शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर भूमिका घेतली. शहर आणि उपनगरांतील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या मदतनीसांच्या ओळखीची कसून पडताळणी करा, असे सक्त निर्देश न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि पोलिसांना दिले. आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात हयगय केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पालिका आणि पोलिसांना सक्त निर्देश दिले. महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांनी फेरीवाले तसेच त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या मदतनीसांची ओळख पटवावी. यामध्ये बांगलादेशी किंवा बिगर-भारतीय रहिवासी असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तींचीही चौकशी करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणार असल्याचे खंडपीठाने बजावले. याचवेळी स्ट्रीट व्हेंडर्स ॲक्टच्या अंमलबजावणीवर दिलेली जुनी स्थगिती कायम ठेवण्यास खंडपीठाने नकार दिला. मुंबईत अनेक ठिकाणी फेरीवाल्यांनी पदपथांवर अतिक्रमण केले असून, नागरिकांना चालणे कठीण झाले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
विविध याचिकाकर्त्यांनी सतत कायदेशीर मार्ग पत्करत आहेत. त्यामुळे स्ट्रीट व्हेंडर्स ॲक्टची अंमलबजावणी आजतागायत होऊ शकलेली नाही. आझाद हॉकर्स खटल्यात निकाल दिल्यानंतरही या न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सर्व निर्देशांचे आजपर्यंत पालन झालेले नाही. ही वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास आम्ही इच्छुक नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि स्थगितीची विनंती फेटाळली.
