मुंबई : आयआयटी, आयआयएम, युपीएससी, केंद्रातील नोकऱ्या, राखीव मतदारसंघांत शिरकाव बंद करतानाच अट्रोसिटी ॲक्ट च्या संरक्षणालाही बौद्ध समाजाला अपात्र ठरवण्यास राज्यातील जात प्रमाणपत्राचा मुलखावेगळा प्रकार कारणीभूत ठरला आहे. कुठलीही वैधता नसलेला जात प्रमाणपत्राचा तो नमुना क्रमांक : 7 त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय बौद्ध महासभेतर्फे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी केली आहे.
बौद्ध नेते या मागणीसाठी गेली पाच वर्षे पत्रव्यवहार करत आले आहेत. भीमराव आंबेडकर यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांची त्याच मागणीसाठी नुकतीच भेट घेतली आहे. त्यांच्या शिष्टमंडळात भाजप नेते माजी आमदार भाई गिरकर, द बुद्धिस्ट - शेड्युल्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडियाचे संयोजक अच्युत भोईटे, पत्रकार कुणाल कांबळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उत्तमराव गायकवाड, माजी समाजकल्याण उपायुक्त रतन बनसोडे यांचा समावेश होता.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने 20 नोव्हेंबर 1990 रोजी सर्व राज्यांना एका पत्राद्वारे विहित नमुना क्रमांक : 6 प्रमाणे जात प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार, केंद्राने निर्धारित करून लागू केलेल्या नमुन्यातच महाराष्ट्र सरकारने बौद्ध समाजालाही जात प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली. राज्य सरकार बौद्धांना पूर्वीच्या जातीऐवजी त्या जातीच्या अनुक्रमांकाचा उल्लेख असलेले प्रमाणपत्र देते. पण हा प्रकारच हास्यास्पद आहे. कारण 37 या अनुक्रमांकावर 4 जाती आहेत. 11 व्या क्रमांकावर 31 , 12 व्या क्रमांकावर 11, 46 व्या क्रमांकावर 8 जाती आहेत. राज्याचे हे जात प्रमाणपत्र केंद्र सरकार मुळीच स्वीकारत नाही, असे भीमराव आंबेडकर यांनी सांगितले.
1958 सालात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी बौद्धांना राज्यापुरत्या ओबीसी म्हणून सवलती दिल्या होत्या. त्यासाठी नवबौद्ध (अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द ) हा शब्द ओबीसींच्या यादीत 161 या क्रमांकावर जात म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. ओबीसी म्हणून आरक्षण देण्याच्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या निर्णयामुळे त्यावेळी बौद्ध समाजाला अंशत: दिलासा मिळाला हे खरे. मात्र त्या निर्णयामुळे हा समाज केंद्रातील सवलतींपासून वंचित राहतानाच अनुसूचित जातींपासून वेगळा पाडला गेला, असे बौध्द नेत्यांचे मत आहे.
फक्त एकट्या महाराष्ट्रातच एका उपसचिवाने 24 सप्टेंबर 1991 रोजी स्वतः च्या सहीने जारी केलेले क्रमांक : 7 नमुन्यातील बेकायदा जात प्रमाणपत्र बौद्धांसाठी लागू करण्यात आले आहे. त्या उपसचिवाचे नाव एम. एम. कांबळे असे असून त्या कारनाम्यानंतर त्याने लगेचच स्वेच्छा निवृत्ती घेवून काँग्रेस उमेदवार म्हणून विधानसभेची निवडणूकही लढवली होती. पण तो पराभूत झाला होता, अशी माहिती द बुद्धिस्ट - शेड्युल्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडियाचे संयोजक अच्युत भोईटे यांनी दिली आहे. कांबळे यांच्या कारनाम्यामुळे पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग सरकारने तब्बल 34 वर्षांनी बौद्धांना 1990 सालात दिलेल्या सवलतींवर पाणी फिरवले असून, सवलतींअभावी गेल्या 65 वर्षांत बौद्ध समाजाच्या तीन पिढ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे याकडे भीमराव आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले.
1961 च्या जनगणनेत अनुसूचित जातींतील 28 लाख धर्मांतरित बौद्धांनी पूर्वीची जात नमूद न करता फक्त धर्म बौद्ध नोंदवला. त्याचीच पुनरावृत्ती 1971, 1981, 1991 या जनगणनेतही सलग झाली. त्यामुळे 13 टक्क्यांवरून घसरून खाली आलेली अनुसूचित जातींची लोकसंख्या तब्बल 40 वर्षे 6 ते 7 टक्के राहिली आहे, याकडे बौद्धांच्या शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले आहे.