मुंबई : पोलीस तपासामध्ये यापुढे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवला जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत एफआयआरपासून ते दोषारोपपत्रापर्यंतची (चार्जशीट) सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली पाहिजे, अशा सूचना पोलीस महासंचालकांना दिल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली, तर महाराष्ट्राला जवळपास नक्षलवादमुक्त करण्यात पोलिसांना मोठे यश मिळाले असून सी-सिक्स्टी दलातील सर्वांना सी-सिक्स्टी पदक देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
पोलीस महासंचालक कार्यालयात सोमवारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद पार पडली. परिषदेनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचा कृती आराखडा मांडला. केंद्र सरकारने राज्यांच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी दिलेल्या 106 मुद्द्यांच्या पालनात महाराष्ट्र अग्रस्थानी असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आता आपण पुराव्यांच्या व्यवस्थापनासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहोत. यामुळे डिजिटल पुराव्यांची सुरक्षितता वाढेल आणि त्यात कोणताही बदल करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. ही यंत्रणा येत्या सहा महिन्यांत सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यान्वित करण्याच्या सूचना पोलीस महासंचालकांना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण सध्या 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे, ते 95 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
दरम्यान, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागपूरमध्ये राबवण्यात आलेल्या मॉडेलमुळे तेथील अपघातांत 30 टक्क्यांनी घट झाली आहे. हेच मॉडेल आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवरील प्रयोगांच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यात अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, यापुढे प्रत्येक जिल्ह्याच्या पोलिसांच्या कामाचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. उत्तम काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना दर महिन्याला पुरस्कार दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोलीत नक्षलवादाचा बीमोड करताना 244 पोलिसांनी बलिदान दिले आहे. त्यांच्या शौर्याची दखल घेत, ज्या जवानांनी सी-60 दलात किमान 3 वर्षे सेवा बजावली आहे, त्या सर्वांना सी-60 पदक देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील तरुण पिढीला व्यसनाधीनतेपासून वाचवण्यासाठी ड्रग्ज फ्री कॅम्पस ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करी आणि विक्रीविरुद्ध राज्यात लवकरच एक मोठी मोहीम उघडली जाईल. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या आवारात अमली पदार्थांविरोधात मोहीम उघडण्यासाठी कठोर धोरण तयार करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
