मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलातील ज्ञान स्त्रोत केंद्रासाठी (राजाबाई टॉवर ग्रंथालय) टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनकडून मुंबई विद्यापीठास 75 लाखांची देणगी, त्याचबरोबर दमानी फॅमिली फाऊंडेशनकडून विद्यानगरी कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमास अनुसरून आवश्यक प्रकल्पाचे स्वखर्चाने बांधकाम करून देण्याच्या प्रस्तावाला व्यवस्थापन परिषदेनी मान्यता दिली आहे.
टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनकडून देणगीतून ग्रंथालयातील अमूल्य ग्रंथसंपदेचे जतन आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून स्टोरेज कॉम्पॅक्टर, फायर अलार्म्स, अग्नीरोधक उपकरणे अशा अनुषंगिक बाबींसाठी ही देणगी स्वरुपातील रक्कम विद्यापीठास प्राप्त झाली आहे. दमानी फॅमिली फाऊंडेशनने यासाठी स्वारस्य दाखवत उद्देशीय पत्र विद्यापीठास दिले आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विद्यानगरी संकुलात प्रामुख्याने सेंटर फॉर एक्सलेंस इन मरीन स्टडीज्, स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी या विभागाच्या स्वतंत्र इमारतींचे बांधकाम करण्याचे विद्यापीठाकडून प्रस्तावित आहे. या प्रकल्प उभारणीचा संपूर्ण खर्च दमानी फॅमिली फाऊंडेशनतर्फे करण्यात येणार असून प्रकल्प उभारून पूर्ण झाल्यानंतर विद्यापीठास हस्तांरित करण्यात येणार आहे. या फाऊंडेशनतर्फे याआधीही शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, महिला सक्षमीकरण तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक प्रकल्पांत योगदान देण्यात आले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यातील संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकांना या प्रकल्पाअंतर्गत संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. अनुसूचित जनजाती आयोगामार्फत राबविण्यात येणार्या 'जनजाती यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान' या संकल्पनेवर मुंबई विद्यापीठामार्फत राबविण्यात येणार्या विविध प्रकल्पांसाठी, परिषदा आणि संशोधनासाठी अनुसूचित जनजाती आयोगामार्फत प्राप्त होणार्या मदतीबाबतही चर्चा करण्यात आली आहे.
राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून संशोधनासाठी मुंबई विद्यापीठास 50 लाखांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई विद्यापीठ आणि राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या करारान्वये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी व समाजाभिमूख नाविन्यपूर्ण संशोधन करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे.
हेही वाचा