Ladki Bahin Yojana beneficiaries removed: महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त गाजलेली सरकारी योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना. या योजनेमुळेच राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याचे अनेक जाणकारांचे मत आहे. आता मात्र या लाडक्या बहीण योजनेतून मोठ्या प्रमाणात महिलांना वगळण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील १० नोंदणी केलेल्या महिलांपैकी जवळपास ४ महिलांना लाभार्थींच्या यादीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. सरकारने या योजनेचा रिव्ह्यू केला होता. याबाबतची बातमी इंडियन एक्सप्रेसने दिली असून त्यांनी जवळपास ९२ लाख महिलांना या योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या ८० लाख डिलिटेशनपेक्षा हा आकडा खूप मोठा आहे.
विशेष म्हणजे वगळलेल्या ९२ लाख नावांपैकी जवळपास ६२ लाख लाभार्थी या ई केवायसी करण्यास असमर्थ ठरल्या म्हणून त्यांची नावे काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं आहे. इतर कारणांमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न, सरकारी नोकरदार, दुसऱ्या कल्याणकारी योजना घेण्याऱ्या, वयाची अट ओलांडणाऱ्या अशा अनेक कारणांनी लाभार्थींची नावे हटवली आहेत.
ई-केवायसी (e-KYC) अपयश: तब्बल ६२ लाख (६७%) महिलांची नावे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे वगळण्यात आली आहेत.
उत्पन्नाची मर्यादा: सुमारे १६ लाख (१७%) लाभार्थी अशा कुटुंबातील आहेत, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
सरकारी कर्मचारी: ४.४२ लाख (४.८%) महिला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इतर योजनांचा लाभ: सुमारे ३.६ लाख (३.९%) महिला 'संजय गांधी निराधार योजने'चा लाभ आधीच घेत असल्याने त्यांना वगळले आहे.
एकाच कुटुंबातील अधिक सदस्य: २.५ लाख (२.७%) प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ मिळत असल्याचे आढळले आहे.
वयोमर्यादा: सुमारे १.८ लाख (२%) महिलांचे वय ६५ वर्षांच्या वर असल्याने त्या पात्र ठरल्या नाहीत.
जिल्हास्तरीय पडताळणी: १.७ लाख (१.८%) महिलांना जिल्हास्तरीय छाननी आणि पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
तपासणी आणि लाभार्थी वगळाच्या कार्याशी निगडीत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यापूर्वी त्यांना एकूण १४ हजार कोटी रूपये मिळाले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सरासरी १० महिन्यांपर्यंत या वगळलेल्या लाभार्थ्यांना पैसे मिळाले.
लाडकी बहीण योजना २०२४ ला लागू झाली. या योजनेला बजेटमध्ये जवळपास ६० हजार कोटी रूपये पुरवणी निधी देण्यात आला. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील ज्या महिलांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न २.५ लाखापेक्षा कमी आहे त्यांना महिन्याला १५०० रूपये देण्यात येतात. या योजनेतून सरकारी नोकरदार, इनकम टॅक्स भरणारे आणि इतर कल्याणकारी योजानांचा लाभ घेणाऱ्यांना वगळण्यात आलं होतं.
सध्या या योजनेचा लाभ हा १.५ कोटीपेक्षा जास्त महिला घेत आहेत. सुरूवातीला या लाभार्थ्यांची संख्या ही २.४५ लाख इतकी होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ मध्ये फेर तपासणी सुरू झाली अन् मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली. कॅगने देखील आपल्या अहवालात या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.