मुंबई : मुंबईसह अनेक महापालिकांच्या हद्दीत सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. जोपर्यंत विकासक बांधकाम परवान्यांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत, तसेच उंच इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधत नाही, तोपर्यंत संबंधित इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व पालिका प्रशासनांना दिले आहेत.
बदलापूरचे रहिवासी यशवंत भोईर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्रिशूल गोल्डन व्हिले को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या आत विकासक ए प्लस लाइफस्पेसने केलेल्या बांधकामांना याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या अनुषंगाने सक्त निर्देश दिले.
ज्या विकासकांनी त्यांच्या इमारतींसाठी एसटीपी किंवा सांडपाणी व्यवस्थापन पुरवलेले नाही, त्या विकासकांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. ठाणे जिल्ह्यातील बिल्डरांनी योग्य एसटीपी न बांधता सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले. या समस्येची प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेतल्यानंतर न्यायालयाने विकासकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुमारे 438 कथित अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा निदर्शनास आला होता. गेल्या वर्षी 19 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाने बदलापूरमध्ये पद्धतशीर शहरी विकासासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी सुधारणा समिती स्थापन केली होती.
कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद परिसरात गटार आणि सांडपाणी सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांच्या दयनीय अवस्थेकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. त्यावर ठाण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि सुधारणा समितीचे सदस्य हरिश्चंद्र पाटील यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र केवळ एक दिखावा असल्याची तीव्र नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या सूचना विचारात घेता नगरपरिषद एकाही मुदतीचे पालन करू शकलेली नाही. अधिकारी केवळ दिखावा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे कृत्य न्यायालयीन आदेशाचा अवमान मानले जाईल, असे खंडपीठाने बजावले. याचवेळी याचिकेची व्याप्ती वाढवत सर्व महापालिका, परिषदा, स्थानिक प्राधिकरणे व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीतील एसटीपी प्रकल्प नसलेल्या इमारतींचा आढावा घेण्यासाठी मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले.