मुंबई: राजेंद्र पाटील
यावर्षी हापूस आंब्याचे उत्पादन घटणार असले तरी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी वाणिज्य करारानंतर आंबा निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेने भारतीय आंब्यावरील 18 ते 50 टक्के असलेले निर्यात शुल्क शून्य टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे यंदा तीन लाखांहून अधिक हापूसच्या पेट्यांची परदेशवारी होणार आहे. ही निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट असेल. 5 एप्रिल ते 5 जूनपर्यंत दररोज पाच हजार पेट्यांची अमेरिका, युरोप आणि आखाती देशात जातील.
याआधी आंब्यावर 1200 ते 1400 रुपये हे निर्यात शुल्क म्हणून भरावे लागत होते. हे शुल्क शून्य झाल्याने त्याचा थेट फायदा कोकणच्या शेतकऱ्यांना मिळेल. गेल्या 3 ते 4 वर्षांत अमेरिकेत केसर आंब्यासोबतच हापूस आंब्यासह बदामीची मागणीही प्रचंड वाढली आहे. व्यापारी संजय पानसरे यांनी सांगितले की, 10 ते 15 मार्चनंतर मार्केटमध्ये आंब्याची आवक नियमितपणे सुरू होईल.15 एप्रिलनंतर खऱ्या अर्थाने आंब्याचा मोठा हंगाम पाहायला मिळेल. प्रति किलो आंब्याला विमानाचे भाडे 400 रुपये आकारले जाते. अमेरिकेत कॅलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मियामी, लॉस एंजेलिस, टेक्सास, शिकागोसह 15 शहरांत हापूस पाठवला जातो.
लंडन तसेच आखाती देशात आणि आता नव्याने ऑस्ट्रेलियात हापूससाठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली असून, तेथून कोकण हापूसला मागणी आली आहे. के.बी.कंपनीचे निर्यातदार प्रकाशभाई यांनी सांगितले की, गेल्यावर्षी मी एकट्याने 1200 टन हापूसची निर्यात केली होती. यावेळी 2500 टन हापूसची निर्यात करणार आहे. देशभरातून सुमारे 10 हजार टन आंबा निर्यात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 300 टन डाळिंबाची निर्यात केली असून, अमेरिकेत डाळिंबाला 260 रुपये किलोचा दर मिळाला असल्याचे ते म्हणाले.
कोकणच्या हापूसच्या तुलनेत सध्या परराज्यातील (केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश) आंब्याची आवक मार्केटमध्ये जास्त आहे. सध्या मार्केटमध्ये दररोज केरळ भागातून सुमारे 600 क्रेट्स आंबा येत आहे. किमतीचा विचार करता, परराज्यातील आंबा 200 ते 600 रुपये किलोने विकला जात आहे, तर कोकणचा हापूस 1000 ते 2500 रुपये प्रति डझन विकला जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आंब्याची आवक अत्यंत कमी आहे; गेल्या वर्षी याच काळात साधारण 500 पेट्यांची आवक होत होती. यंदा पावसाचा मोठा फटका बसला असून, अति थंडी आणि दुबार मोहर आल्यामुळे आंबा मोठ्या प्रमाणावर गळून गेला. मोहरावर थ्रिप्स सारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा औषधोपचाराचा खर्च वाढला आहे.