Gokul Chairman Election : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेआज (दि. ९) महत्त्‍वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्य शासनाकडून केलेली अध्यादेश स्थगिती मागणी फेटाळली खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्‍हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्‍या निर्णयानुसार उद्या (दि. १०) ठरल्याप्रमाणे गोकुळ अध्यक्ष निवडणूक होईल, निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले चारही सदस्य मतदान करतील, असा आदेश उच्च न्‍यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत संपूर्ण निवडणुकीच्‍या प्रकिया अंतिम निकालाच्‍या अधीन, असेल असेही उच्च न्‍यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दोन्‍ही बाजूंचा युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर उच्च न्‍यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले ४ ही सदस्य मतदान करतील. सर्व प्रक्रियेची व्हिडिओग्रफी केली जाईल. यानंतर निकाल जाहीर केले जाणार, अध्यक्षही निवडला जाईल.
राज्य शासनाकडून केलेली अध्यादेश स्थगिती मागणी फेटाळताना उच्च न्‍यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले ४ ही सदस्य मतदान करतील. मात्र त्‍यांची मतदान केलेली मते वेगळे ठेवली जावीत.
राज्य सरकारनके ५०० कोटींच्‍या वर उलाढाल असणार्‍या सहकारी संस्‍थांमधील शासन नियुक्त सदस्यांची संख्‍या वाढवण्‍याचा अध्यादेश काढला आहे. हा अध्यादेश बरोबर की चूक हे अद्याप ठरले नाही. या प्रकरणी २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत संपूर्ण निवडणुकीच्‍या प्रकिया अंतिम निकालाच्‍या अधीन, असेल असेही उच्च न्‍यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठसमोर दोन्‍ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे, सरकारने काढलेला अध्यादेश केवळ एका संस्थेसाठी नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे गोकुळ दूध संघासह राज्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली. तसेच, अध्यक्षपदाची निवडणूक २५ निवडून आलेल्या संचालकांच्या माध्यमातूनच घेण्यात यावी, कारण या २५ सदस्यांना निवडणुकीसंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ द्यावी. त्यातून कोणताही मोठा फरक पडणार नाही. अध्यक्ष निवड हा काही सर्वव्यापी स्वरूपाचा निर्णय नाही. सरकारने काढलेला अध्यादेश कायदेशीर आहे. हा अध्यादेश केवळ एका संस्थेसाठी नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये संचालक नियुक्तीशी संबंधित व्यापक विषय आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला.
राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. त्यामुळे हा अध्यादेश राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात स्थगिती देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. तसेच अभिषेक मनू सिंघवी म्हणतात कायदा बनवून दुरुपयोग केलाय, हे साफ साफ चूक आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.