Gokul Dairy Chairman Election Legal Opinion : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी बैठक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत. आता राज्य सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला आहे. असा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) आता पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि. ४) झालेल्या बैठकीत राज्यातील पाचशे कोटींहून अधिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर पाच शासकीय सदस्य नियुक्तीला मान्यता दिली.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या १३ विरोधी निर्वाचित संचालकांच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. यावर माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपला अभिप्राय दिला आहे.
कलम ७३ अ आणि २७(९) नुसार स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे, असेही गवई यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट याचिका ५७६२/२०२६) २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे २५ निर्वाचित संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायामध्ये म्हटले आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी अभिप्रायामध्ये म्हटले आहे.