मंत्रिमंडळ बैठकीतील एका निर्णयाने बदलले सत्तेचे राजकीय गणित
१० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडीकडे राज्याचे लक्ष
कोल्हापूर : धीरज बरगे
गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकत समविचारी आघाडीने बहुमत मिळविले असले, तरी राज्य मंत्रिमंडळात बुधवारी झालेल्या एका निर्णयामुळे अध्यक्ष निवडीचे राजकीय गणितच बदलले आहे. पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासन नियुक्त संचालक नेमण्यास आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या घरात वार्षिक उलाढाल असलेल्या 'गोकुळ'वर याचा परिणाम होणार आहे.
बहुमत मिळविणाऱ्या समविचारी आघाडीसमोर अध्यक्षपद राखण्याचे आव्हान उभे आहे. तर महायुतीला शासन नियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून सत्तेची संधी मिळू शकते. त्यामुळे 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत शासन नियुक्त संचालक गेमचेंजर ठरणार आहेत.
'गोकुळ'च्या सत्तासंघर्षात आतापर्यंत निवडून आलेल्या २५ संचालकांचे संख्याबळ निर्णायक मानले जात होते. निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या. त्यामुळे संख्याबळाच्या जोरावर समविचारी आघाडीचा अध्यक्ष होणार, असे चित्र होते. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या पहिल्याच सभेत आवश्यक १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने निवड एकिया रखडली शासन निराक्त संचालक निराक्तीचा निर्णय झाल्याने सत्तासंघर्षात तिसरी शक्ती निर्णायक ठरणार आहे.
शासन नियुक्त संचालकांमुळे महायुतीचे गणित जुळणार
'गोकुळ'मध्ये अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण करण्याचे आव्हान महायुतीसमोर होते महारानीचे संख्याबल १२ असल्याने टोन संचालकांची आवश्यकता होती. आता शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती होऊन त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने महायुतीला आवश्यक संख्याबळ उभे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बहुमत मिळविणाऱ्या समविचारी आघाडीचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीतील विजय आणि प्रत्यक्ष सत्तास्थापना यामध्ये मोठे अंतर असू शकते, याची प्रचिती 'गोकुळ'च्या राजकारणातून येत आहे.
न्यायालयाचा आदेश की मंत्रिमंडळाचा निर्णय
१० नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवड सभेसाठी न्यायालयाने निवडून आलेल्या २५ संचालकांनाच नोटीस देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता नव्याने नियुक्त होणाऱ्या संचालकांना या सभेत मतदानाची संधी देता येईल का, याबाबत कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक आहे. केवळ मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या आदेशातील व्याप्ती आपोआप बदलणार नाही. त्यामुळे या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि अध्यक्ष निवडीच्या सभेतील त्याचा वापर याबाबत प्रशासकीय पातळीवर कोणती भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचे ਨਰ ਆਵੇ
आ. सतेज पाटील यांच्या बहुमताला धक्का
'गोकुळ'च्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीला मिळालेले १३ संचालकांचे बहुमत हे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाचे राजकीय यश मानले जात होते. या बहुमताच्या जोरावर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्याची तयारीही सुरू होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीची पहिली सभा कोरमअभावी तहकूब झाल्यानंतर सत्तेचे गणित बदलू लागले. महायुतीच्या नेत्यांनी शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा डाव टाकत आ. सतेज पाटील यांच्या बहुमताला धक्का दिला आहे.
मंगळवारी काय घडणार?
'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीची १० नोव्हेंबरची सभा आता केवळ अध्यक्ष निवडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या सभेत शासन नियुक्त संचालकांच्या सहभागाबाबत काय भूमिका घेतली जाते, निवडून आलेले संचालक किती उपस्थित राहतात, १४ चा कोरम पूर्ण होतो का आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पडते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आ. सतेज पाटील यांच्या बहुमताला धक्का
'गोकुळ'च्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीला मिळालेले १३ संचालकांचे बहुमत हे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाचे राजकीय यश मानले जात होते. या बहुमताच्या जोरावर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्याची तयारीही सुरू होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीची पहिली सभा कोरमअभावी तहकूब झाल्यानंतर सत्तेचे गणित बदलू लागले. महायुतीच्या नेत्यांनी शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा डाव टाकत आ. सतेज पाटील यांच्या बहुमताला धक्का दिला आहे.