

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघावर मतदानाचा अधिकार असलेले चार अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या भावनांना पायदळी तुडवण्याचे काम सरकारने केले आहे. या निर्णयासाठी पुढाकार घेणारे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी जनता कधीही माफ करणार नाही, असा आक्रमक इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.
‘गोकुळ’चे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्षपदापासून रोखण्यासाठी महायुतीच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी पुन्हा एकदा राजकीय खेळी केली आहे. सत्तेच्या दंडूकशाहीतून सहकारातील लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘गोकुळ’बाबत घेतलेला निर्णय उद्या ग्रामपंचायती, दूध संस्था, विकास सेवा संस्था आणि पतसंस्थांबाबतही घेतला जाऊ शकतो. हा धोका जिल्ह्यातील जनतेने ओळखावा, असे आवाहनही आ. पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केले.
महायुतीच्या नेत्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातील भूमिका आणि त्यांची प्रत्यक्ष कृती यामध्ये मोठी विसंगती आहे. अध्यक्ष निवडीला आम्ही अडथळा आणलेला नाही, असे सांगणाऱ्या महायुतीने सभेला गैरहजर राहून गणपूर्ती होऊ दिली नाही. बहुमत मिळूनही अध्यक्ष निवडीत खोडा घालण्याचे काम केले. ही मतदारांच्या विश्वासाशी प्रतारणा असून, विरोधकांची भूमिका पार पाडण्याऐवजी पळपुटेपणाचे राजकारण महायुतीने केल्याचा घणाघात पाटील यांनी केला.
प्रसंगी रस्त्यावर उतरणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच अध्यक्ष निवड व्हावी, असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल, असे कृत्य राज्य शासन करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तसा प्रयत्न झाल्यास त्याला कायदेशीर विरोध केला जाईल. तसेच, या निर्णयाविरोधात जनतेच्या दरबारात जाऊन प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही आ. पाटील यांनी पत्रकातून दिला.