मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा 'ईडी'सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर भाजप व केंद्र सरकारविरोधातील प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे. केंद्र सरकारची ही अघोषीत आणीबाणीच आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता गैरवापर थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने आता स्वतः हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले.
नागपूरमधील विधीज्ञ सतीश उके यांच्या घरावर ईडीने धाड टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर बाेलताना पटोले म्हणाले की, बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणी आम्ही आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात ५०० कोटींची अब्रुनुकसानीची याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ती याचिका दाखल केली आहे.
सतीश उके हे या प्रकरणातील आमचे वकील आहेत. परंतु अचानक त्यांच्या घरावर ईडीने धाड टाकून फाईल्स, लॅपटॉप, मोबाईल जप्त केले आहेत. सतीश उके हे जस्टिस लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूसह इतर प्रकरणावरही काम करत आहेत. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठीच ही कारवाई केली आहे. हा एकट्या सतीश उके यांचा प्रश्न नसून भाजप सरकारविरोधात कोणीही आवाज उठवला तरी त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांमार्फत खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत.
ड्रग्जसाठी आंतरराष्ट्रीय मनी लॉंड्रिंग, फेमा, फेरा, दशतवाद्यांसाठी टेरर फंडिंग, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांची खरेदी-विक्री करताना वापरलेला पैसा, (फ्लेश ट्रेडिंग) याच्या विरोधात कारवाई करणे हा ईडी स्थापन्यामागचा मुळ उद्देश आहे. या उद्देशापासून ईडी भरकटली आहे. याचा कसा गैरवापर केला जात आहे हे दिसतच आहे. आता केवळ विरोधकांवर कारवाई करुन त्यांना घाबरवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनल्या आहेत. लोकशाही व्यवस्था मोडीत काढून हुकूमशाही पद्धतीने कारभार सुरु आहे. सर्व व्यवस्था मोडीत काढल्या जात आहेत. त्यामुळे देश वाचवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत, या लढाईत न्यायालयानेही आता लोकशाही वाचवण्यासाठी पुढे यावे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमविरसिंग यांना एक न्याय व इतरांना दुसरा न्याय असे कसे चालेल? न्याय सर्वांना सारखा हवा. ईडीची पुढची कारवाई माझ्यावर असेल तर मी स्वागतासाठी तयार आहे. भाजपाच्या या दबावतंत्राविरोधात एकत्र येऊन लढण्याची वेळ आली आहे, असेही पटोले म्हणाले.
हेही वाचलं का?