शिरूर अनंतपाळ : बनावट विक्रीखताच्या आधारे ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदवून फेरफार मंजूर केल्याप्रकरणी निलंगा येथील न्यायालयाने संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी व खरेदीदाराविरुद्ध एफआयआर नोंदवून सविस्तर तपास करण्याचे आदेश दिले असतानाही शिरूर अनंतपाळ पोलिस ठाण्याकडून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ होत असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. न्यायालयाचा आदेश प्राप्त होऊनही संबंधित तक्रार दिवसभर पोलिस ठाण्यात पडून असल्याचे दिसून आल्याने न्यायालयीन आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय, निलंगा यांनी राहुल व्यंजने यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करत बीएनएसएस कलम १७५(३) अंतर्गत संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. अर्जातील आरोपी क्र. १ हा तलाठी, आरोपी क्र. २ हा मंडळ अधिकारी तर आरोपी क्र. ३ हा संबंधित जमिनीचा खरेदीदार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, सर्वे नं. १४/१४/ब मधील मालमत्तेबाबत फेरफार नोंद क्र. ३०३७ रद्द करून बनावट विक्रीखत क्र. २०४२/२००१ च्या आधारे आरोपी क्र. ३ चे नाव ७/१२ उताऱ्यावर नोंदविण्यात आले. तसेच फेरफार नोंद क्र. ७१५२ मंजूर करण्यात आली. महसूल अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई केल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला होता. दि. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्यकारी दंडाधिकारी, शिरूर अनंतपाळ यांच्या समोर झालेल्या चौकशी अहवालात संबंधित तलाठ्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
सादर कागदपत्रे, शपथपत्र व महसुली नोंदींचा अभ्यास केल्यानंतर प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पुरावे संकलित करणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे व सखोल तपास आवश्यक असल्याने पोलिस तपास गरजेचा असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित पोलिस ठाण्यास एफआयआर नोंदवून तपास करण्याचे तसेच तपास पूर्ण झाल्यानंतर दोषारोपपत्र अथवा अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील गुन्हे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम २०१, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, ३१८, ३१६(१), ३३६(१), ३३७ व ३३८ अंतर्गत शिक्षापात्र असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही शिरूर अनंतपाळ पोलिस निरीक्षकांकडून गुन्हा नोंद करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे. ठाणे अंमलदारांना देखील गुन्हा नोंद करण्यास मज्जाव केला जात असल्याची चर्चा पोलिस ठाणे परिसरात सुरू असून, यामुळे न्यायालयीन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत पोलीस निरीक्षक यांच्याशी संपर्क केला असता ते फोन रिसीव करत नाहीत म्हणून स्टेशन मध्ये हजर जवाबी पोलिसांना विचारले असता तक्रार वैगेरे सर्व तयार पण साहेब दाखल करु देत नाहीत असे ते म्हणाले