Bhokardan Tehsil protest
भोकरदन : घरकुल, गायगोठा, वृक्षलागवड आणि सिंचन विहिरींच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढत असून, निधी न मिळाल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी भोकरदन तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडले. यात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून, “आमची किडनी विकत घ्या आणि आमचे कर्ज फेडा” अशी तीव्र मागणी केली.
उपविभागीय अधिकारी बी. सरवनन आणि तहसीलदार ज्ञानेश्वर काकडे यांना निवेदन देताना शेतकऱ्यांनी सांगितले की रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांनी गायगोठा, घरकुल, सिंचन विहीर आणि वृक्षलागवडीची कामे स्वतःच्या खिशातून कर्ज काढून पूर्ण केली. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे ई-मस्टर झिरो करण्याचे प्रकार वाढले, परिणामी अनुदान थेट थांबले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
याशिवाय, राज्यभरातील बीडिओ चार दिवसांपासून संपावर असल्याने कामांचे ढिगारे प्रलंबित आहेत. काम न करता संप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कपात करून कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
शेतकऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले की, कापूस, मका आणि सोयाबीनला भाव मिळत नसल्याने शेती तोट्यात गेली. पिक कर्ज माफ झाले नाही, उलट त्याचे ओझे वाढले आहे. त्यामुळे आमची एक किडनी घेऊन त्या पैशातून कर्ज फेडण्यात यावे, अशी कडवट भावना त्यांनी व्यक्त केली.
निवेदनावर नारायण लोखंडे, विकास जाधव, भानुदास जाधव, अमोल गाडेकर, आनंद कानडे, राजू साबळे, संदीप भोकरे, गजानन लोखंडे, समाधान लोखंडे आदींच्या सही आहेत.
“घरकुल, वृक्षलागवड, गायगोठा आणि सिंचन विहिरींची ई-मस्टर तात्काळ सुरू करा, अन्यथा नागपूर अधिवेशनात १२ डिसेंबरपासून आमरण उपोषण करू,” असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते नारायण लोखंडे आणि विकास जाधव यांनी दिला.
राज्यातील बीडिओंचा संप सुरू असून त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. भोकरदन पंचायत समितीतही अनेक मस्टर झिरो झाल्याने लाभार्थ्यांना निधी न मिळता प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकरी म्हणाले की, आम्ही कामे पूर्ण केली, तरी आम्हाला पैसे नाहीत. मग काम न करता संपावर बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेतन कसे? आमचे मस्टर झिरो केले तसे त्यांचे वेतनही कपात करा.
शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी बी. सरवनन यांच्याकडे तक्रार करताना सांगितले की रोजगार हमीच्या तालुका समन्वयक आणि सहसमन्वयकांकडून लाभार्थ्यांच्या तक्रारींवर दखल घेतली जात नाही. अनेकांनी अर्ज, विनंत्या आणि तक्रारी केल्या तरी काहीच हालचाल होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या नाराजीत भर पडत आहे.