Hingoli Dhangarwadi well corruption
सेनगाव : शासनाच्या 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'ला (मनरेगा) भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार सेनगाव तालुक्यातील धनगरवाडी येथे उघडकीस आला आहे. सन २०२२ ते २०२५ या काळात गावात मंजूर झालेल्या ८५ सिंचन विहिरींपैकी निम्म्याहून अधिक विहिरी प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर डल्ला
मिळालेल्या माहितीनुसार, धनगरवाडीतील गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांच्या नावे सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. नियमानुसार विहीर खोदकाम आणि बांधकामाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांना आपल्याला विहीर मंजूर झाल्याची पुसटशी कल्पनाही नव्हती. दलाल आणि काही भ्रष्ट शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून, शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर करत कागदोपत्री विहिरी पूर्ण दाखवल्या आणि शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी हडप केला.
या घोटाळ्यात अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून, काहींच्या शेतात साधला खड्डाही खोदला गेला नाही, तरीही त्यांच्या नावे पूर्ण पैसे उचलले गेले आहेत. तर काहींचे काम अर्धवट असताना कागदावर पूर्ण दाखवून निधी लाटण्यात आला आहे.
तक्रारदार शेतकरी: गणेश बळीराम रवणे, रामचंद्र शंकर खडसे, सयाबाई परसराम जगताप, इंदुबाई विश्वनाथ खडसे, श्रीराम आनंदा जगताप, पांडुरंग लक्ष्मण खडसे, एकनाथ कोल्हे, राधाबाई होळपादे, विठ्टल वसंता विरकर, विठ्ठल विश्वनाथ विरकर यांच्यासह अनेक पीडित शेतकऱ्यांनी लेखी निवेदन दिले आहे.
दलालासह यंत्रणेवर ठपका जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात थेट दलाल संतोष किसन कोरडे याच्यासह संबंधित ग्रामसेवक, रोजगार सेवक आणि अभियंत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. "आमच्या नावाचा वापर करून भलत्यांनीच पैसे खाल्ले, आम्हाला सिंचनाचा लाभ मिळालाच नाही," अशी आर्त हाक पीडितांनी दिली आहे.
स्थळ पाहणी: विहिरींच्या कामाची तात्काळ प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (Spot Inspection) करावी.
फौजदारी गुन्हे: दोषी दलाल, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत.
वसुली व भरपाई: अपहार झालेली रक्कम दोषींकडून वसूल करून ती पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी.
निलंबन: बोगस मोजमाप घेणाऱ्या आणि खोटा अहवाल सादर करणाऱ्या अभियंत्यांचे निलंबन करावे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष या गंभीर तक्रारीनंतर आता जिल्हाधिकारी काय पाऊल उचलतात आणि या घोटाळ्यातील 'मास्टरमाइंड' गजाआड होतात का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.