परळी वैजनाथ: पुढारी वृत्तसेवा : बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक वीज प्रकल्पामुळे होत असलेल्या गंभीर प्रदूषणाविरोधात वडगाव दादहरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणी करताना या रिटचा जनहितार्थ निर्णय घेतला आहे. याचिकेचे जनहितार्थ रुपांतर करत 13 ऑगस्टपर्यंत बाजू मांडण्याविषयी महाजनको व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटिस जारी केल्या आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांचा समावेश असलेल्या हायकोर्टाच्या खंडपीठाने परळी वैजनाथ औष्णिक प्रकल्पातून वर्षानुवर्षे निघणाऱ्या फ्लाय ॲश तसेच स्लरीमुळे आजूबाजूच्या शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर नापीक जमिनीत रूपांतर होत असल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. पशुधन तसेच मानवी जीवनावर थेट परिणाम होत असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजनको), आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांना नोटीस बजावली.
परळी तालुक्यातील वडगाव दादहरी येथील सरपंच अश्विनी कुक्कर यांनी वकील प्रशांत बर्डे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट दाखल करून औष्णिक वीज केंद्रातून निघणाऱ्या फ्लाय ॲश आणि स्लरीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. कुकर यांनी असा दावा केला की, कोळसा हे संयंत्र चालवण्यासाठी वापरले जाणारे प्राथमिक इंधन असल्याने, त्याचे अवशेष सुमारे 3 चौ.कि.मी.च्या परिसरात खुलेआम रचले जातात, ज्यामुळे अनेक किलोमीटरच्या परिघात पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात.
ॲड. बर्डे यांनी सांगितले की, महाजनको आणि थर्मल प्लांट व्यवस्थापन पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नसल्याचा ग्रामपंचायतीचा मुख्य युक्तिवाद आहे. प्रदूषणामुळे येथील रहिवाशांच्या आरोग्याच्या समस्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आजूबाजूचा परिसर आणि शेतीवरही गंभीर परिणाम झाला आहे, जमिनी आधीच नापीक झाल्या आहेत. नागरिक आणि पशुधन सारखेच समस्यांना तोंड देत आहेत. फ्लाय ॲशच्या सततच्या वाहतुकीमुळे गावातील रस्त्याचीही दुरवस्था झाली आहे. वीज गरजेची आहेच. पण प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणेही गरजेचे आहे. दुर्दैवाने, प्लांट चालवणाऱ्या महाजेनकोने हे केले नाही, असे ॲड. बर्डे म्हणाले.
याचिकेत असेही निदर्शनास आणले आहे की, ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींमुळे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) या समस्येची दखल घेतली. परंतु आजपर्यंत कोणतेही प्रतिबंधात्मक किंवा उपचारात्मक उपाय सुरू करण्यात आलेले नाहीत. याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत नोटीस जारी केल्या आहेत. हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठाने नोटीस जारी करताना, विशेषत: राज्य सरकार, एमपीसीबी आणि महाजेनको यांना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर विशिष्ट उत्तरे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील अमरजीत गिरासे, एमपीसीबीतर्फे उत्तम बोंदर आणि महाजेनकोतर्फे राहुल तांबे यांनी काम पाहिले.