माजलगाव : किटी आडगाव (ता. माजलगाव) ग्रामपंचायतीचे सरपंच रुक्मानंद सदानंद खेत्रे यांना २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात अटक केल्याप्रकरणी अखेर विभागीय आयुक्तांनी कठोर निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत सरपंचपदावरून त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी पदावर राहण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून स्थानिक राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
उपसरपंच गोविंद सुखदेवराव आगे यांनी दाखल केलेल्या अपील अर्जावर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्या चौकशी अहवालासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईचा तपशील, दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आणि संबंधित कागदपत्रांचा विचार करण्यात आला.
प्रकरणातील नोंदीनुसार, जलजीवन मिशन अंतर्गत विहीर मंजुरीसाठी २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याच्या तक्रारीनंतर २० जून २०२५ रोजी सरपंचांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्यानंतर माजलगाव शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला होता. या घटनेनंतर जिल्हा परिषद स्तरावर चौकशी करण्यात आली होती.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात सार्वजनिक पदाची प्रतिष्ठा मलिन होईल असे वर्तन, पदाचा गैरवापर आणि ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर विपरीत परिणाम झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. लाचेची मागणी करून ती स्वीकारल्याची बाब सरपंचपदाच्या जबाबदारीला बाधक असल्याचे नमूद करत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९(१) अंतर्गत कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान सरपंचाच्या वतीने आरोप नाकारण्यात आले.
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून अंतिम दोष सिद्ध झालेला नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच तक्रार राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला. मात्र विभागीय आयुक्तांनी उपलब्ध कागदपत्रे, चौकशी अहवाल, लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईची नोंद आणि सार्वजनिक पदाच्या आचारसंहितेचा विचार करून हा युक्तिवाद फेटाळला. अंतिम आदेशात उपसरपंच गोविंद आगे यांचा अपील अर्ज मंजूर करण्यात आला असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल ग्राह्य धरत सरपंच रुक्मानंद खेत्रे यांना पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच संबंधित आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.