Dhananjay Munde Lokayukta Probe Rejected Irregularities Case:
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषी मंत्री असताना शेतमालासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी इनपुट्स आणि उपकरणांच्या खरेदीत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपांवर चौकशी करण्यास लोकायुक्तांनी नकार दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना महाराष्ट्राचे लोकायुक्त व्ही. एम. कानडे यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात सांगितले की, हा मुद्दा आधीच मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला होता आणि न्यायालयाने यावर निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा चौकशी करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, निविदा प्रक्रिया, तिची अंमलबजावणी आणि 23 ऑक्टोबर 2023 व 12 मार्च 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या सरकारी ठरावांबाबत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र न्यायालयाने सर्व आक्षेप फेटाळून लावत सरकारी निर्णयांना कायदेशीर ठरवले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तो निर्णय बंधनकारक असल्याचे लोकायुक्तांनी सांगितले.
अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्याविरोधात ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ अर्थात पदाचा गैरफायदा घेतल्याचाही आरोप केला होता. त्यांच्या मते, कृषी मंत्री असताना मुंडे आणि त्यांची पत्नी राजश्री मुंडे हे दोन खासगी कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागधारक होते. या कंपन्यांचे व्यवहार महाजेनकोसारख्या (Maharashtra State Power Generation Company) सरकारी संस्थांशी संबंधित असल्याने पदाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
मात्र लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’संबंधी चौकशी करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. संविधानातील कलम 102 आणि 103 नुसार अशा प्रकरणांचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो. तसेच, मुंडे आणि त्यांच्या पत्नींची खासगी कंपन्यांमधील भूमिका ही पूर्णपणे वैयक्तिक स्वरूपाची असून त्याचा सरकारशी थेट संबंध नाही, असेही लोकायुक्तांनी सांगितले आहे.
दमानिया यांनी 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी मुंडे यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. कृषी मंत्री असताना नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, बॅटरी स्प्रेयर, मेटाल्डिहाइड कीटकनाशक आणि कापूस पिशव्यांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
यामध्ये सुमारे 200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा दमानिया यांनी केला होता. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुंडे यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
मुंडे यांच्या दुसऱ्या पत्नी करुणा यांनी केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आरोपांबाबत लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या तक्रारी ‘Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005’ अंतर्गत दाखल केल्या जाऊ शकतात. या बाबतीत लोकायुक्तांकडे अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकायुक्तांच्या आदेशानंतर धनंजय मुंडे यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना समर्थकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. “आपण आपल्या पद्धतीने न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. न्याय मिळाला म्हणून कोणालाही कमी लेखण्याची गरज नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
“सध्या कटकारस्थानांचे वातावरण आहे. भावनिक प्रतिक्रिया देऊन विरोधकांना बळ देऊ नका. शेवटी संयम हीच सर्वात मोठी ताकद आहे,” असेही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले आहे. या निर्णयामुळे मुंडे यांच्यावरील आरोपांबाबतची चौकशी बंद झाली असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.