कोल्हापूर : राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने तीन हजार 200 कोटी रुपयांची योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पूरनियंत्रण प्रकल्पाची घोषणा याआधीच करण्यात आली असली तरी अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरसाठी सर्व सुविधांनी परिपूर्ण असे अत्याधुनिक नॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरची घोषणा झाली आहे. त्याचप्रमाणे आयटीआयमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन होणार असून ड वर्ग महापालिकांसाठी अग्निशमन सुविधा देण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ कोल्हापूरला मिळू शकतो.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला महापुराचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 3 हजार 200 कोटी रुपयांची योजना राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. कोल्हापूरचे राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्यिक महत्त्व लक्षात घेता कोल्हापुरात अत्याधुनिक सुविधांचे नॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर राजाराम तलावानजीक उभारले जाणार आहे. ही जागा शिवाजी विद्यापीठ, विमानतळ आणि औद्योगिक वसाहतींपासून जवळ असल्याने त्याचा चांगला फायदा होऊ शकतो. सुमारे 250 कोटी रुपयांची ही योजना आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा झाल्यामुळे कोल्हापूरच्या प्रगतीसाठी एक नवे दालन सुरू होणार आहे.
कोल्हापुरात आयटीआयमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू होणार आहे. त्याचा फायदा कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांच्या श्रेणीमध्ये वाढ होईल व विद्यार्थी नव्या आव्हानांना तोंड देण्यास सज्ज होतील. यातून नवे ट्रेड सुरू होतील. त्याचा सध्या असलेल्या 2 हजार 184 विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. त्याचबरोबर विद्यार्थी संख्याही वाढू शकेल.
दरम्यान ‘ड’ वर्ग महापालिकांसह नगरपालिकांच्या अग्निशमन सेवेत सुधारणा करण्यासाठी 615 कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ कोल्हापूरला अग्निशमन सुविधा वाढीसाठी होऊ शकतो. कोल्हापूरला बहुमजली इमारती होत आहेत. त्याचबरोबर महापुराचा धोका असल्याने ही यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यास 615 कोटी रुपयांच्या निधीतून कोल्हापूरच्या वाट्याला काही रक्कम येऊ शकते.
पंतप्रधानांच्या विशेष योजनेतून ई-बससेवा देण्याचे नियोजन आहे. मात्र कोल्हापूरला यापूर्वीच 100 बसेस मंजूर झाल्या असून त्याच्या चार्जिंग सेंटर व वीज वाहिनीसाठीही निधी मंजूर झाला आहे.