विदर्भ विकास मंडळ मुदतवाढ प्रकरणी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले

नागपूर : संवैधानिक मान्यता असलेल्या विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्याची मागणी गेल्या 4 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारले आहे. येत्या 3 जुलै रोजी प्रकरणाची गुणवत्तेवर सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने जाहीर केले आहे.

न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. विदर्भ विकास मंडळाची मुदत 30 एप्रिल 2020 रोजी संपली होती. मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याकरिता राज्य सरकारने 2022 मध्ये केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली. परंतु, केंद्र सरकारने या मुदतवाढीवर अद्यापही भूमिका स्पष्ट केली नाही. यापूर्वी न्यायालयाने अंतिम संधी दिल्यानंतर केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यावेळीही न्यायालयाने सरकारला फटकारून हा प्रस्ताव आचारसंहितेच्या आधीचा असल्याची जाणीव केंद्राला करून दिली होती.

तसेच 26 जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, केंद्र सरकारने या निर्देशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. तसेच वकिलामार्फत मौखिक माहितीही कळविली नाही. परिणामी, न्यायालयाने केंद्र सरकारची या सुनावणीत कानउघाडणी केली. मुळात मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. केंद्र सरकारची हिरवी झेंडा मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपतींनी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांना सर्वप्रथम 1994 मध्ये जबाबदारी दिली होती.

त्यासंदर्भात 9 मार्च 1994 रोजी आदेश जारी करण्यात आला होता. विकास मंडळांची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. त्यानंतर मुदत वाढविण्यात आली नाही. परिणामी, मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. विदर्भाच्या प्रगतीसाठी विकास मंडळ आवश्यक असल्यावर याचिकाकर्त्यांनी भर दिला. मंडळाला मुदतवाढ मिळण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा व ॲड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली.