Manoj Jarange Patil Kolhapur Visit
कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी ( दि. १५) कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान राज्य सरकारला इशारा देतानाच मराठा समाजाला एकजूट राखण्याचे आवाहन केले. कोल्हापूर गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त करताना त्यांनी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.
कोल्हापूर दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शन घेऊन केली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारला सद्बुद्धी मिळावी, शेतकरी संकटातून बाहेर पडावा आणि राज्यात लवकर चांगला पाऊस पडावा यासाठी अंबाबाई चरणी प्रार्थना केल्याचे सांगितले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या गॅझेटच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटचा विषय आधीपासूनच सुरू आहे. आता सातारा गॅझेटबाबत विचार सुरू असून पुढील काळात कोल्हापूर गॅझेटचाही गंभीरपणे विचार केला जाईल. या प्रक्रियेत काही अडचणी आणि विरोध करणारे लोक असले तरी जिथे मार्ग उपलब्ध आहे, तिथून पुढे जावे लागेल, असे ते म्हणाले.
अंबाबाई मंदिरात दर्शनावेळी अनेक भाविकांनी कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याची मागणी केल्याचे सांगत त्यांनी ही समाजातील वेदना असल्याचे नमूद केले. कोल्हापूर, सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी शंभर टक्के होईल, मात्र त्यासाठी समाजाने एकजूट कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर ही मराठा समाजाची राजगादी असल्याचे सांगताना जरांगे पाटील म्हणाले की, खासदार शाहू महाराज यांनी हाक दिल्यास आम्ही तत्काळ उभे राहू. उपोषण संपल्यानंतर सर्वप्रथम शाहू महाराजांना भेटण्यासाठी आलो असून सातारा गॅझेटबरोबरच कोल्हापूर गॅझेटबाबतही अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदार शाहू महाराजांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांची भूमिका सरकारसमोर मांडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महायुती सरकारबाबत बोलताना जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी सरकारने अनेकदा फसवणूक केल्याचा आरोप केला. मात्र अलीकडील काळात शासन निर्णय काढणे, 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचे वाटप, शिंदे समितीला मुदतवाढ, आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यासारख्या निर्णयांमुळे काही प्रमाणात विश्वास निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
तथापि, हा विश्वास कायमस्वरूपी नसल्याचे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "विश्वास ठेवणे ही आमची जबाबदारी आहे. मात्र त्याचा अर्थ आम्ही शांत बसू असा नाही. सरकारने दगा-फटका केल्यास आंदोलन तर होईलच, पण 2029 च्या निवडणुकीची तयारीही करू. आम्ही शंभर टक्के सरकार पाडू, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, वेगवेगळे विरोधक पुढे करून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माझ्यावर टीका करणाऱ्यांनी समाजासाठी काय केले, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
"माझ्यावर कितीही टीका झाली तरी मी थांबणार नाही. समाजातील मुलांना अधिकारी झालेलं पाहायचं आहे. मराठा समाजावर अन्याय झाला तर त्याचा रोष सरकारला सहन करावा लागेल," असा इशारा त्यांनी दिला.मुख्यमंत्र्यांशी आमचे वैयक्तिक वैर नसून मराठा समाजाशी वैर असल्याप्रमाणे वागू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
शिंदे समितीने कोल्हापूर परिसरात सुमारे 1 लाख 40 हजार कुणबी नोंदी शोधून काढल्याचा दावा करताना जरांगे पाटील यांनी अद्याप केवळ 30 हजार प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची खंत व्यक्त केली. या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्यास कोल्हापुरातील सुमारे पावणे तीन लाख मराठा समाजबांधव आरक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकतात, तर चार लाखांहून अधिक लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने पुढील आठ दिवसांत पात्र सर्वांना प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मोडी लिपी अभ्यासकांना सोबत घेऊन दस्तऐवजांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज व्यक्त केली. सरकारकडून अशा अभ्यासकांना पुरेसे प्रोत्साहन मिळत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राज्यातील शेतकरी गंभीर संकटात असल्याचे सांगून त्यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी केली. शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत बोलताना तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये कायम राहावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या बदल्या होऊ नयेत, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाबाबतही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे नुकसान होणार असेल तर कोणाच्याही शेतात हा प्रकल्प जाऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला.
गॅझेटची अंमलबजावणी आणि प्रमाणपत्र वाटपाबाबत सरकारने विलंब केल्यास पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील समाजबांधवांना एकत्र करून मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जाईल, असे संकेत जरांगे पाटील यांनी दिले.
"समाजाने आता जागे व्हायला हवे. सतत सांगूनही प्रश्न मार्गी लागत नसतील तर मोठा संघर्ष उभारावा लागेल," असे सांगत त्यांनी मराठा समाजाला संघटित राहण्याचे आवाहन केले.