Manoj Jarange Patil Demands Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर आपल्या मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत जरांगे यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लेखी आश्वासनाची मागणी केली.
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 58 लाख कुणबी नोंदींची यादी आणि त्यावर आधारित प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, याबाबत सरकारने लेखी हमी द्यावी. हा मुद्दा मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे दिली जाणारी प्रमाणपत्रे बंद होणार नाहीत, हे देखील सरकारने लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावं, अशी मागणी त्यांनी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देऊन प्रमाणपत्र वितरण सुरळीत सुरू ठेवावं, असंही त्यांनी सरकारला सांगितलं.
जरांगे पाटील यांनी सातारा संस्थानाशी संबंधित जीआर (शासन निर्णय) तातडीने काढण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेला गती मिळू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
मराठा आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची आणि गंभीर कलमे कमी करण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवर कारवाई झाल्याने अनेक कुटुंबांना फटका बसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
मराठा आणि कुणबी समाजाच्या प्रश्नांसाठी ‘मराठा-कुणबी स्वतंत्र मंत्रालय’ स्थापन करण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे. समाजाच्या विविध योजनांचा आणि प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, असा त्यांचा आग्रह आहे.
याशिवाय, सारथी संस्थेच्या बंद करण्यात आलेल्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली. शिक्षण, रोजगार आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी या योजनांचा अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा होत असल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, सरकारकडून या मागण्यांवर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे. जरांगे पाटील यांनी लेखी आश्वासनावर भर दिल्याने पुढील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
