कसबा बावडा; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या रखडलेल्या तिसऱ्या सुधारित विकास आराखड्यातील विद्यमान भू वापर नकाशे तयार करण्यासाठी एकवेळ मुदतवाढीसह चौथ्यांदा निविदा प्रसिद्ध झाली. यावेळी काही निकष बदलण्यात आले. ऑनलाइन पद्धतीने निविदा भरण्याची मुदत दि. २० ऑक्टोबर २०२२ होती. तीन महिने लांबलेली प्रक्रिया पूर्ण करुन सध्या प्रस्ताव लेखापरीक्षण विभागाकडे पाठवल्याचे समजते. आता याठिकाणी प्रस्ताव किती काळ घेईल, कोणाची निविदा मंजूर होईल हा औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे. यासाठी अनेक राजकीय शक्ती देखील पणाला लागल्या आहेत.
सुमारे ६७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या कोल्हापूर शहराच्या तिसऱ्या सुधारित विकास योजनेचा भाग असलेल्या विद्यमान भू वापर नकाशे तयार करण्याच्या कामाची निविदा मुदतवाढीसह चौथ्यांदा प्रसिद्ध झाली आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची मुदत २० जुलै २०२२ होती. कोट्यावधी रुपयांचे हे काम विशिष्ट कंपनीला मिळावे, यासाठी राजकीय शक्ती कार्यरत आहेत. त्यामुळे तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध होऊन सुद्धा ठेकेदार नेमला नव्हता. विद्यमान भू वापर नकाशे तयार करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार द्यावयाचा दर आणि ज्या ठेकेदार कंपन्या पात्र झाल्या आहेत त्यांनी दिलेला दर यामध्ये मोठी तफावत आहे. पात्र निविदा धारकांच्या निविदांची तांत्रिक छाननी होऊन आता प्रस्ताव लेखापरीक्षण विभागाकडे आर्थिक बाबी तपासण्यासाठी गेला आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यरत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी प्रशासकांची भेट घेऊन भू वापर लवकरात लवकर मिळावेत यासाठी विनंती केली आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यरत विभागावर मात्र वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा भार महापालिकेला सोसावा लागत आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची तिसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा ठराव कोल्हापूर महानगरपालिकेत नोव्हेंबर २०१८ मध्ये झाला. यासाठी शासनाचा विभाग महापालिकेच्या राजारामपूरी येथील बागल मार्केटमध्ये ऑगस्ट २०१९ मध्ये सुरु झाला. विद्यमान जमीन वापर नकाशे मिळावेत, अशी मागणी या विभागाने महानगरपालिकेकडे करून तीन वर्षे झाली. पण या कामाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. विद्यमान भू वापर नकाशे नसल्यामुळे तिसर्‍या विकास आराखड्याचे काम रेंगाळले आहे.
विकास योजना ही दहा वर्षांसाठी असते, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या विकास योजनेची मुदत २०१० साली संपली. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या विकास योजनेला २२ वर्ष झाली. कोल्हापूर महानगरपालिकेने शासनाच्या नगर रचना विभागाकडील "विशेष घटकाची नियुक्ती करुन, सदर घटकाकडून पायाभूत नकाशा (बेसमॅप), विद्यमान भू वापर नकाशा आणि प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा तयार करणे यासाठी महानगरपालिकेने मंजूरी दिली आहे. तिसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचे काम मात्र रेंगाळले आहे.
हेही वाचा :