कुरुंदवाड : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 एप्रिल 2023 पर्यंत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवू नयेत, असा स्थगिती आदेश राज्य सरकारला दिला असताना शिरोळ तालुक्यातील अकिवाट, सैनिक टाकळी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे महसूल प्रशासनामार्फत हटवण्यात येत आहेत. हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा प्रकार आहे. याबाबत अतिक्रमण धारक शेतकरी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आंदोलन अंकुशचे तालुकाप्रमुख दीपक पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, अकीवाट हद्दीतील गायरान जमिनीचे अतिक्रमण हटविण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. या ठिकाणी दीपक पाटील यांनी गट विकास अधिकारी कवितके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवून आपण करत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. यावर जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन करत असल्याचे गटविकास अधिकारी कवितके यांनी सांगितले.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, पूर्वजापासून सैनिक टाकळी गायरान वनविभागामध्ये गट नंबर 1350, 1194, 1180 आणि अकिवाट गट क्र. 926 मध्ये शेती केली जात आहे. स्वखर्चाने पड गायरान जमिनी वहीवटीखाली आणल्या आहेत. या शेत जमिनीवरील औद्योगिक प्रयोजनासाठी अतिक्रमण हटवण्यात येत असून हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.
शासन औद्योगिक प्रयोजना खाली उद्योग व्यापारासाठी जमीन देत आहे. तर शेतक-यांनीही वहीवटीखालील गायरान जमिन द्यावी. त्यामुळे देशाची धान्य संपत्ती वाढेल. महसूल प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना घेऊन दाद मागणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा