बोधेगाव : पुढारी वृत्तसेवा : केदारेश्वर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावांना बारामाही बागायत शेतीसाठी पैठणच्या जायकवाडी धरणातून पाणी आणण्यासाठी परिसरातील तरूण शेतकर्यांना सोबत घेऊन मोठा संघर्ष करणार आहे. जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याला एक्सप्रेस कालवा काढून शेतीसाठी पाणी आणणार आहे, अशी घोषणा संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष ऋषिकेश ढाकणे यांनी केली. कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधरण सभा सोमवारी (दि.25) ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली.
संबंधित बातम्या :
यावेळी ते म्हणाले, केदारेश्वर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शाश्वत पाणी आले तरच कारखाना टिकेल. याच हंगामात इथेनॉल प्रकल्प कार्यान्तित करण्याचा मानस आहे. सर्व शेतकर्यांचे ऊसाचे पेमेंट केले आहे. कर्मचार्यांना वेळवर पगार दिला जात आहे. बँकेचे कर्ज हप्ते वेळेवर भरले आहेत. शेतकर्यांनी केदारेश्वरलाच ऊस दयावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
अॅड. प्रताप ढाकणे म्हणाले, जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याला एक्सप्रेस कालवा काढण्याचे बबनराव ढाकणे यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ऋषिकेश लढणार असेल तर त्याला मी पाठबळ देणार आहे. केदारेश्वर उभा करण्यासाठी शरद पवार यांनी मोलाचे सहकार्य केले. त्यामुळे त्याच्या सोबत जाण्याची भूमिका घेतली आहे. ताजनापूरच्या पाण्यावरून तालुक्यात राजकारण सुरू आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना ताजनापूर पाणी योजनेचा जन्म झाला. त्यामुळे जायकवाडीचे पाणी आमच्या हक्काचे आहे. केदारेश्वर फक्त साखरनिर्मिती करतो. इतर कारखाने इथेनॉल, डिस्टलरी, इतर उपपदार्थ निर्मिती करतात. तरी सुद्धा केदरेश्वर इतरांच्या बरोबरीने भाव देऊन एकरकमी पेमेंट करतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनकुमार घोळवे यांनी कारखान्याच्या वाटचालीबाबत माहिती दिली. यावेळी उपाध्यक्ष माधव काटे, प्रमोद विखे, भाऊसाहेब पोटभरे, दहिफळे गुरूजी यांची भाषणे झाली. यावेळी माजी जि.प. सदस्या प्रभावती ढाकणे, सर्व संचालक, मुख्य लेखापाल तीर्थराज घुंगरड, प्रशासन अधिकारी पोपट केदार, अंबादास दहिकळे, सुधाकर खोले यांच्यासह सभासद उपस्थित होते. नोटीस वाचन रमेश गर्जे यांनी केले. शरद सोनवणे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ.प्रकाश घनवट यांनी आभार मानले.फ
शासन निर्णय रद्द करण्याचा ठराव
शासकीय शाळांचे खासगीकरण, तसेच सरकारी कर्मचार्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे, हे दोन्ही निर्णय बहुजन समाजविरोधी असल्याने सभेत सरकारच्या निषेधाचा आणि दोन्ही आदेश रद्द करण्याचा ठराव अॅड. ढाकणे यांनी मांडला. तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. ठरावाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना पाठविण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा :