नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यावर दुष्काळाचे गडद संकट उभे राहिले आहे. शेतकरी चिंतेत आहे. त्यात कांदा अनुदान द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत, 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदानही शेतकर्‍यांना दिलेे नाही, पीकविम्याचे 25 टक्के अग्रीम कागदावरच आहे, संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे थांबले आहेत, सरकार मात्र 'शासन आपल्या दारी' कार्यक्रमावर कोट्यवधीचा खर्च करत आहे. त्यामुळे नुसत्या घोषणा करणारे हे सरकार गतिमान नसून, गतिमंद असल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला.
संबंधित बातम्या :
नगरच्या राष्ट्रवादी भवनात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर, योगिता राजळे आदी उपस्थित होते. आमदार तनपुरे म्हणाले, सध्याच्या सरकारला शेतकर्‍यांचे कोणतेही देणे-घेणे नाही. नुसत्या घोषणा सुरू आहेत. शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीही पडत नाही. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात शासनाने लोकांच्या दारात जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र एसटी बसेस करून लोकांना कार्यक्रमासाठी नेऊन राजकीय प्रसिद्धी केली जात आहे. त्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च केला जात आहे. ही बाब दुर्दैवी आहे.
ई-पीक पाहणीची अट रद्द करा !
पीकविम्यासाठी विमा कंपनीने ई पीक पाहणीची अट घातली आहे. मात्र ग्रामीण भागात चांगले नेटवर्क मिळत नाही, शेतकर्‍यांना ही किचकट प्रक्रिया समजत नाही, अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे 75 टक्के शेतकरी अजूनही ई पीक पाहणी करू शकलेला नाही. त्यामुळे यात शेतकर्‍यांना सवलत मिळावी, यासाठी कृषिमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले.जिल्ह्यात 95 टक्के महसूल मंडळात पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे शासनाच्या धोरणानुसार 25 टक्के अग्रीम देऊन उर्वरित भरपाईही शेतकर्‍यांना तत्काळ द्यावी, या मागणीसाठी शेतकर्‍यांच्या पाठीमागे उभे राहणार आहोत. असेही ते म्हणाले.
टँकर, चारा डेपोकडे पाहा !
पंतप्रधानांनी जलजीवन योजना घेतली. मात्र जिल्ह्यात आज अनेक वाड्यावस्त्यांचा योजनेत समावेश नाही. त्यामुळे हा सर्र्व्हेे घरी बसून केला का, असा सवाल करताना टँकर सुरू करण्याची गरज आहे. तसेच चारा डेपो सुरू करण्यासाठीही शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी मागणी तनपुरेंनी केली.
दोन हजार कोटींची विद्युतची कामे रोखली
शेतकर्‍यांनी भरलेल्या रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम ही त्या गावात, त्या जिल्ह्यात विद्युत कामासाठी वापरली जात होती. यातून शेतकर्‍यांना पायाभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न होता. मात्र ऊर्जा खात्यातील एका अधिकार्‍याने शब्दछळ करून दोन हजार कोटी रुपयांची कामे थांबवली असल्याकडेही तनपुरेंनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक रखडली
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची टप्पा दोनमधील कामांचे मे 2023 मध्ये निविदा प्रक्रिया झाली. मात्र चार महिने उलटली तरी अजूनही कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेने जनतेची कामे खोळंबल्याचेही तनपुरे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निधी आमचा; उद्घाटनाची हौस त्यांना!
निळवंडेसाठी सर्वांत जास्त निधी आम्ही दिला. मात्र काहींना उद्घाटने करण्याची हौस आहे, त्यांना उद्घाटने करू द्या, आम्हाला तशी हौस नाही.भाजप सरकारने निळवंडेसाठी त्यांच्या पाच वर्षांत जेवढा निधी दिला, तेवढा निधी आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने एका वर्षात दिल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले.